‘नियम पाळा नाही तर कठोर कारवाई करू’ ; केंद्र सरकार विरुद्ध ट्वीटर वाद पेटणार

modi vs twitter

नवी दिल्ली : नवीन आयटी नियमांबाबत सरकारने मायक्रोब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्म ट्विटरला अंतिम इशारा दिला आहे. शनिवारी सरकारने ट्विटरला भारतीय अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्याची शेवटची संधी दिली. यासह, सरकारने असेही स्पष्ट केले आहे की जर कंपनी तसे केले नाही तर परीणामांसाठी तयार असावे. केंद्र आणि ट्विटरमधील वाद बर्‍याच काळापासून सुरू आहे.

टूलकिट वादाच्या पार्श्वभूमीवर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर टांगती तलवार आली आहे. नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी करण्यासाठी फेसबुक, ट्विटर, व्हॉट्सअॅप, इन्स्टाग्राम या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला केंद्र सरकारने तीन महिन्यांची मुदत दिली होती. ही मुदत 25 मे रोजी समाप्त झाली होती. त्यामुळे नव्या नियमांची अंमलबजावणी न करणाऱ्या या प्लॅटफॉर्मवर बंदी येऊ शकते असं बोललं जात होतं. माहिती तंत्रज्ञान विभागाने ट्विटरला पाठवलेल्या नोटीसमुळे ही भीती पुन्हा वर्तवली जाऊ लागली आहे.

27 मे रोजी ट्विटरने सोशल मीडियाच्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांविषयी मौन सोडले होते. त्यावेळी सोशल मीडिया कंपनी ट्विटरने केंद्र सरकारकडून नवीन गाईड लाइन लागू करण्यासाठी तीन महिन्यांचा अवधी मागितला होता. या नवीन आयटी नियमांमुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य धोक्यात येत असल्याबाबत चिंता ट्विटरने व्यक्त केली होती.

दरम्यान, आज आज कंपनीने भारताचे उपराष्ट्रपती एम. वेंकैया नायडू आणि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत यांचा ब्लू टिक बॅज काढला आहे. त्यामुळे आता केंद्र सरकार विरुद्ध ट्वीटर यांच्यामधील वाद अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या

IMP