‘जर सरकार सुप्रीम कोर्टाचंही ऐकायला तयार नसेल तर..’-संजय राऊत

sanjay raut

मुंबई : ‘पेगॅसस स्पायवेअर’द्वारे राजकीय नेते, पत्रकार तसेच काही महत्त्वाच्या व्यक्तींवर कथित पाळत ठेवल्याप्रकरणी स्वतंत्र चौकशीच्या मागणीकरीता दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर अंतरिम आदेश जारी करण्यात येईल, असे सोमवारी(१३ सप्टें.)सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. दरम्यान, याप्रकरणी भाष्य करतांना शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी देखील टीकास्त्रांचा वर्षाव केला आहे.

यासंदर्भात भाष्य करीत राऊत म्हणाले की,’देशातले पत्रकार, राजकारणी, मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांवर पेगॅससद्वारे पाळत ठेवण्यात आली. लोकसभा आणि राज्यसभेचे कामकाज पेगॅससच्या मुद्द्यावरुन चालू शकले नाही. राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न काय आहे हे सरकारने सांगितले तर आपल्या देशाच्या ज्ञानात भर पडेल. जर सरकार सुप्रीम कोर्टाचेही ऐकायला तयार नसेल तर कोणत्या राष्ट्रीय सुरक्षेची गोष्ट या देशात होत आहे? आम्ही सर्व एकत्र येऊन पुन्हा त्यावर चर्चा करु,’असेही ते म्हणाले.

दरम्यान, सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांनी स्पष्ट केले आहे की,’केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास राष्ट्रीय सुरक्षिततेच्या कारणास्तव नकार दिल्याने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी अंतरिम आदेश देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आम्ही आदेश राखून ठेवत आहोत. या प्रकरणात अंतरिम आदेश देण्यात येईल. त्याला दोन-तीन दिवस लागतील. तुम्ही सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करणार आहात की नाही हे स्पष्ट करा. जर सरकार सविस्तर प्रतिज्ञापत्र देण्याबाबत फेरविचार करणार असेल तर या प्रकरणाची सुनावणी होईल.’असेही ते म्हणाले.

महत्वाच्या बातम्या