खाजगी शैक्षणिक संस्थांनी शैक्षणिक शुल्कात वाढ केल्यास भोगावे लागणार गंभीर परिणाम

student

वर्धा : साथरोग अधिनियम व आपत्ती व्यवस्थापन कायदयाची अंमलबजावणी करण्याकरिता जिल्हयात लॉकडाऊन सुरु आहे. त्यामुळे राज्यशासनाने 8 मे च्या परिपत्रकाव्दारे खाजगी शैक्षणिक संस्था व कॉन्व्हेन्ट यांनी शैक्षणिक शुल्कात वाढ करु नये. चालू वर्षाची व आगामी वर्षाची फी जमा करण्यास सक्ती करु नये. फी भरण्याविषयी पालकांना पर्याय दयावा. अशा प्रकारची सक्ती केल्यास शाळा व्यवस्थापना विरुध्द बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायदया अंतर्गत कारवाई करण्यात येईल, असे शिक्षणाधिकारी यांनी कळविले आहे.

जिल्हयात लॉकडाऊनच्या परिस्थितीत असतांना काही संस्था, शाळा, विद्यार्थ्यांना व पालकांना शैक्षणिक शुल्क भरण्याची सक्ती करीत असल्याबाबत तक्रारी शासनाकडे तसेच शिक्षण विभागाकडे प्राप्त झाल्या होत्या. त्यामुळे शासनाने परिपत्रकाव्दारे सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांना विद्यार्थी आणि पालकांकडुन शाळेची चालू वर्षाची फी भरण्यासाठी सक्ती करु नये असे निर्देश दिले आहे. यामध्ये थकित शैक्षणिक शुल्काच्या कारणास्तव विद्यार्थ्यांचा निकाल थांबविण्यात येऊ नये व त्यांना तात्काळ ऑनलाईन माध्यमाव्दारे निकाल कळविण्यात यावा. काही शैक्षणिक संस्थेनी थकीत फी च्या कारणास्तव विद्यार्थ्यांना निकाल कळविलेला नाही ही अतिशय गंभीर बाब आहे.

खाजगी शैक्षणिक संस्था व कॉन्वहेन्टच्या व्यवस्थापनाने महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियम) अधिनियम 2011 मधील कलम (21) तसेच आपत्ती व्यवस्थापन कायदया अंतर्गत पालकांच्या सोईच्या दृष्टीने शैक्षणिक वर्ष 2019-20 व 2020-21 मधील देय व शिल्लक फी, वार्षिक, एकदाच न घेता मासिक , त्रैमासिक जमा करण्याचा पर्याय दयावा. शैक्षणिक वर्ष 2020-21 साठी कोणतीही फी वाढ करु नये, काही शैक्षणिक सुविधांचा वापर न केल्यामुळे त्याबाबतचा खर्च कमी होणार असल्यास पालकांच्या कार्यकारी समितीमध्ये ठराव करुन त्याप्रमाणे योग्य प्रमाणात फी कमी करावी. लॉकडाऊन कालावधीत गैरसोई टाळण्यासाठी पालकांना ऑन लाईन फी भरण्यास पर्याय द्यावा. या सर्व नियमाचे पालन करुन तसा अहवाल शिक्षणाधिकारी (माध्य) या कार्यालयास तात्काळ सादर करण्याच्या सूचना शिक्षणाधिकारी यांनी शाळा व्यवस्थापनाला दिल्या आहेत.

‘जे आज घरात थांबणार नाहीत ते काही दिवसांनी हॉस्पिटलमध्ये दिसतील’

होम क्वारंटाईन करण्यात आलेल्या घरास स्टीकर लावणे बंधनकारक

कोरोनाच्या संकटकाळात नागरिकांशी संपर्क साधण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी लढवली अनोखी शक्कल