‘गोस्वामी यांच्या जीविताला काही धोका झाल्यास, त्याची जबाबदारी महाआघाडी सरकारची राहिल’

अलिबाग : अन्वय नाईक प्रकरण सध्या देशभरात गाजत आहे. या प्रकरणी रायगड पोलिसांनी रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामीला अटक केली आहे. अर्णब गोस्वामी यांच्या अडचणीत दिवसागणिक वाढ होताना दिसत आहे.

अर्णब गोस्वामी यांच्यासह फिरोज शेख, नितेश सरडा या तिन्ही संशयित आरोपींची रवानगी अलिबागमधील नगरपालिकेच्या शाळेत करण्यात आली होती. काल, अर्णबच्या जामीनावर सुनावणी झाली मात्र तिथे देखील त्याला न्यायालयाने दिलासा न दिल्याने आज त्याची कारागृहात रवानगी करण्यात आली आहे.

सोमवारी त्याच्या वकिलांना जामीनाविषयी सत्र न्यायालयात याचिका दाखल करता येईल.दरम्यान, अर्णब गोस्वामी याची खारघर येथील तळोजा कारागृहात रवानगी करण्यात आली आहे. सद्या त्याला कारागृहातील विलगीकरण कक्षातच ठेवण्यात येईल.

दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने मला मदत करावी, अशी मागणी अर्णब गोस्वामी यांनी तळोजाकडे येताना केली आहे. मला माझ्या वकिलांशी बोलून दिले नाही, असा आरोपही त्यांनी केला आहे. माझ्या जीवाला धोका आहे, माझ्यावर अन्याय होत आहे, मला बेल द्या, असंही ते म्हणाले.
भाजप खासदार नारायण राणे यांनी अर्णबची व्यथा जगासमोर मांडली आहे. गोस्वामी यांचे प्रकरण उच्च  न्या यालयामध्ये असूनही वारंवार वेगवेगळया तुरुंगात हलवून त्यांचा शारीरिक छळ राज्य सरकार व पोलिसांनी चालवलाय. राज्य सरकारकडून पत्रकारितेची गळचेपी होतेय. गोस्वामी यांच्या जीविताला काही धोका झाल्यास, त्याची जबाबदारी महाआघाडी सरकारची राहिल असं राणे यांनी म्हटलं आहे.

#ArnabGoswami यांचे प्रकरण उच्‍च न्‍यायालयामध्‍ये असूूूूनही वारंवार वेगवेगळया तुरुंगात हलवून त्‍यांचा शारीरिक छळ राज्‍य सरकार व पोलिसांनी चालवलाय. राज्‍य सरकारकडून पत्रकारितेची गळचेपी होतेय. गोस्‍वामी यांच्‍या जीविताला काही धोका झाल्‍यास, त्‍याची जबाबदारी महाआघाडी सरकारची राहिल. pic.twitter.com/BSH79hpNOh

— Narayan Rane (@MeNarayanRane) November 8, 2020

दरम्यान, अर्णबच्यावतीनं कायदेतज्ञ वकील हरिश साळवे यांनी अर्णव गोस्वामी यांच्याविरोधात करण्यात आलेली कारवाई ही निव्वळ सुड बुध्दीने केली गेली आहे. पोलिसांनी ही केस बंद केलेली असताना ती न्यालयाच्या आदेशाशिवाय पुन्हा उघड करणे बेकायदेशीर आहे. राजकीय वैमनस्यातून त्रास देण्याच्या हेतूने ही कारवाई झाल्याचे स्पष्ट होत असेल तर अशा अटक कारवाईत हायकोर्टाला सुटकेचा आदेश देण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. याकडेही त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले आहे.

महत्वाच्या बातम्या 

• महाराष्ट्रातील सिनेमागृहे पुनर्जीवित करण्याला राज्य शासन प्राधान्य देणार : थोरात
• माझ्या जीवाला धोका आहे, माझ्यावर अन्याय होत आहे – अर्णब गोस्वामी
• ‘मिलिंद सोमण, उम्र पचपन की और हरकते बचपन की…,’
• भारतीय वंशाची महिला अमेरिकन उपराष्ट्रपती होणार; जाणून घ्या या महिलेबद्दल
• मुख्यमंत्री ठाकरे आज दुपारी जनतेशी साधणार संवाद!