पानझडे यांच्या मुदतवाढीविरुद्ध मुख्यमंत्र्यांना दाद मागणार – राजेंद्र दाते पाटील

औरंगाबाद : मनपाने दिलेल्या पदोन्नती प्रक्रियेत शासनाकडून लेखा अधिकारी संजय पवार यांच्या पदोन्नतीबाबत नगर विकास विभागाने प्रशासकांचा अभिप्राय मागितला होता. त्यापूर्वी उपायुक्त रविंद्र निकम यांच्या नियुक्ती बाबत देखील खुलासा मागवण्यात आला होता. शहर अभियंता सखाराम पानझडे यांच्यावर एका प्रकरणात ठपका ठेवण्यात आला असतानाही, त्यांना निवृत्ती नंतर देखील सहा महिन्यांची मुदत वाढ देण्यात आली. त्यामुळे आता शहर अभियंत्यांच्या नेमणुकीबाबत आक्षेप? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

शहरातील १० रस्त्यांच्या कामासाठी २४ कोटी ३३ लाख रुपयांचा निधी शासनाकडून देण्यात आला होता. यासाठी विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि मनपा आयुक्त यांची त्रिसदस्यीय समिती नेमण्यात आली होती. विभागीय आयुक्त या समितीचे अध्यक्ष होते. या कामासाठी पीएमसी नेमणे, निविदा काढणे व इतर कामांसाठी पानझडे नेमणुक करण्यात आली होती. हे काम करण्यासाठी तीन कंत्राटदारांनी निविदा भरल्या होत्या. मात्र तांत्रिक छाननी मध्ये दोन निविदा अपात्र करण्यात आल्या. अंदाजपत्रकीय दरपेक्षा ८ टक्के दर असलेल्या जीएनआय इन्फ्रा प्रा.लि या या कंपनीला हे काम देण्यात आले होते. या संदर्भात आक्षेप आल्यानंतर या प्रकरणात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.

त्या नंतर न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार चौकशी समिती नेमण्यात आली होती. नगर विकास विभागाचे सहसचिव संजय गोखले यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नेमणुक करण्यात आली होती.प्रकरणात चौकशी समितीने तीन जणांना दोषी ठरवले होते.सेवा निवृत्त उपअभियंता एस.पी खन्ना यांच्यावर दोन दोष सिद्ध झाले असून ४ दोष अंशत:सिद्ध झाले. त्या नुसार त्यांची सेवा निवृत्त झाल्यापासून १० टक्के सेवानिवृत्ती वेतन कायमस्वरुपी गोठवण्यात आले. कार्यकारी अभियंता सिंकदर अली यांच्यावर देखील दोन दोष सिद्ध झाले असून ४ दोष अंशत: सिद्ध झाले. म्हणून त्यांचेही सेवा निवृत्तीवेतन १० टक्के गोठवण्यात आले. मात्र शहर अभियंता यांच्यावर चार दोषारोप सिद्ध झाले आणि सहा दोषारोप अंशत: सिद्ध झाले तरी देखील त्यांच्यावर फक्त ठपका ठेवण्यात आला. कुठलीही कारवाई न करता सेवा निवृत्तीनंतर देखील सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली.

पानझडे यांच्यावर चार दोषरोप सिध्द

पानझडे यांच्यावर चार दोषरोप सिध्द झाले असुन सहा अंशत: सिध्द झाले आहे. त्यांच्यावर दोषारोप सिध्द झाल्याने महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) नियम १९८२ अन्वये प्रकरण ३ मधील नियम ५-ए प्रमाणे मनपा प्रशासकांनी त्यांना दोषी धरल्याप्रमाणे नियम ५३(१) महाराष्ट्र नागरी सेवा शिस्त व सेवा नियमाप्रमाणे त्यांच्यावर एकतर त्यांची सेवा निरस्त करावी किंवा त्यांना सक्तीची सेवा निवृत्ती दयावी लागेल. अशी तरतुद आहे. विशेष म्हणजे या प्रकरणातील इतरांवर कठोर कारवाई करण्यात आली. मग एकालाच वेगळा नियम कसा. या बाबत आम्ही मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले आहे.

राजेंद्र दाते पाटील
सचिव पीपल्स फोरम फॉर सोशल कॉज