जलयुक्त शिवार : 9 हजार कोटी वापरले पण योजनेचा कोणताही लाभ महाराष्ट्राला झाला नाही

anil deshmukh

मुंबई – कॅगने 31 मार्च 2019 रोजी संपलेल्या वर्षातील आपल्या अहवालात जलयुक्त शिवारच्या कामांचा दर्जा,खर्च, परिणाम यावरून उपस्थित केलेल्या टीकात्मक मुद्द्यांचा विचार करून जलयुक्त शिवार अभियानाची खुली चौकशी (open enquiry) करण्याचे राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठरले आहे.

यासंदर्भात झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या अभियानाच्या अनुषंगाने चर्चा झाली तसेच कॅगचा अहवाल आणि सरकारकडे प्राप्त झालेल्या तक्रारींचा विचार करून खुली चौकशी करावी यावर एकमताने निर्णय घेण्यात आला.महाविकास आघाडी सरकारने जलयुक्त शिवार योजनेच्या चौकशीचे आदेश देऊन भाजपला चांगलाच दणका दिला असल्याची चर्चा आहे.

दरम्यान, गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी याबाबत प्रतिक्रिया दिली आहे. जलयुक्त शिवार योजनेची एसआय़टीमार्फत चौकशी करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला असल्याची माहिती अनिल देशमुख यांनी दिली.

गेल्या पाच वर्षांत माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात मोठा गाजावाजा करत जलयुक्त शिवार अभियान राबविण्यात आले होते. त्यास देण्यात आलेल्या प्रसिद्धीमुळे महाराष्ट्रातील पाणी टंचाई मिटवण्यासाठी आणि पाण्याची पातळी वाढण्यासाठी या योजनेचा फायदा होईल असे जनतेला वाटले होते. या योजनेसाठी 9 हजार कोटी वापरले गेले पण पाण्याची पातळी वाढली नाही. योजनेचा कोणताही लाभ महाराष्ट्राला झाला नाही. योजनेत मोठया प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचे दिसून आल्याने कॅग अहवालाच्या आधारावर एसआयटीमार्फत याप्रकरणी चौकशी होणार असल्याचे अनिल देशमुख यांनी स्पष्ट केले.

महत्वाच्या बातम्या-