साठेबाजांवर काय कारवाई केली – उच्च न्यायालय

नागपूर –  जीवनावश्यक वस्तूंची साठेबाजी करून नफेखोरी करणा-यांवर काय कारवाई केली असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आज, गुरुवारी जिल्हा पुरवठा अधिका-यांना विचारला. तसेच या कारवाईबाबत येत्या 14 फेब्रुवारीपर्यत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश न्या. भूषण धर्माधिकारी व न्या. मनीष पितळे यांच्या खंडपीठाने दिलेत. नागपुरातील सामाजिक कार्यकर्ते अनिल आग्रे यांनी जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमतींवर नियंत्रण ठेवण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेनुसार डाळी व इतर वस्तूंपासून आवश्यक जीवनसत्वे प्राप्त होतात. अशा जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढत असल्यामुळे नागरिकांच्या कमाईचा मोठा भाग या वस्तू खरेदी करण्यावर खर्च होत आहे.

या वस्तू थोडी प्रक्रिया करून बाजारात आणल्यानंतर त्यांची चढ्या भावाने विक्री केली जाते. त्यातून ठोक व चिल्लर व्यापारी भरमसाठ नफा कमावतात. महागाईमुळे अनेकांना या वस्तू खरेदी करणे शक्य होत नाही. त्यामुळे त्यांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. केंद्र व राज्य शासन जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीसंदर्भात धोरण ठरविण्यात अपयशी ठरले आहे. परिणामी या वस्तुंच्या किमती सतत वाढत आहे असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.

याप्रकरणी आज, गुरुवारी झालेल्या सुनावणीदर्मयान याचिकाकर्त्यांचे वकील अ‍ॅड. एस. डी. चांदे यांनी न्यायालयाला सांगितले की, नफेखोरीसाठी साठेबाजी करणा-यांना शासनाकडून संरक्षण मिळते आहे. गेल्या काही वर्षांत अधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील साठेबाजांवर धाडी टाकून सुमारे 17 कोटी रुपयांच्या जीवनावश्यक वस्तू जप्त केल्या होत्या. त्यानंतर त्या वस्तू व्यापाऱ्यांना परत करण्यात आल्या. त्यावरून शासन व्यापाऱ्यांची पाठराखण करीत असल्याचे स्पष्ट होते असे त्यांनी सांगितले. सदर बाब लक्षात घेता न्यायालयाने जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांना 14 तारखेपर्यंत कारवाईचा रिपोर्ट सादर करण्याचे निर्देश दिलेत.