कर्ज देणाऱ्या ॲप्स संदर्भात आरबीआय आणि केंद्र सरकारला उच्च न्यायालयाची नोटीस

उच्च न्यायालया

नवी दिल्ली: कर्ज घेताना ग्राहकांना बँकेच्या कर्ज वितरण प्रक्रिया अत्यंत कंटाळवाणी आणि वेळखाऊ वाटते. त्यामुळे ग्राहक तात्काळ कारज देणाऱ्या संस्था आणि संकेतस्थळे तस्रेच डिजिटल मनी लेंडिंग ॲप्स च्या माध्यमातून कर्ज मिळवण्याच्या माघे लागतात. मात्र हे तात्काळ कर्ज देणारे ॲप्स धोकादायक असू शकतात त्यामुळे अशा ॲप्स पासून सावध राहण्याचा सल्ला भारतीय रिजर्व बँकेने दिला आहे.

या पार्श्वभूमीवरील रीझर्व्ह बँकेने ग्राहकांना या सावधानता बाळगण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तर आता यावर गूगल इंडियाने देखील कारवाई कर्ज देणाऱ्या ॲप वर केली आहे. यामध्ये जवळपास दहा लोन ॲप गुगल प्ले स्टोर वरून हटवण्यात आले आहे.

त्यानंतर आता दिल्ली उच्च न्यायालयाने कर्जपुरवठा करणाऱ्या ऑनलाईन डिजिटल प्लॅटफॉर्म संदर्भातील एका जनहित याचिकेवर सुनावणी देताना आरबीआय आणि केंद्र सरकारला नोटीस दिली आहे. यामध्ये कर्ज पुरवणाऱ्या ॲप्स वर मर्यादा करण्यात यावे यासाठी नियमन करण्यात यावे अस उच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.

याचिकेमध्ये ऑनलाइन कर्ज देणाऱ्या ॲप वरती व्याज दर निश्चित करण्यात यावे, प्रत्येक राज्यामध्ये एक तक्रार निवारण समिती असायला हवी. तर दिल्ली उच्च न्यायालयाने या नोटीसला 19 फेब्रुवारीपर्यंत जब जाण्यास सांगितले आहे. या प्रकरणात वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडली.

महत्वाच्या बातम्या