राष्ट्रवादीचे आ.संदिप क्षीरसागरांना चपराक, नगराध्यक्षांवरील अपात्रतेच्या याचिकेला हायकोर्टाची स्थगिती

बीड : अवैध बांधकाम, बेटरमेंट चार्जेस प्रकरणात चौकशीचे आदेश देऊन बीडचे नगराध्यक्ष डॉ. भारतभूषण क्षीरसागर यांना अपात्र करण्यासाठी आमदार संदीप क्षीरसागरांनी मंत्रालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेविरुद्ध नगराध्यक्ष डॉ. क्षीरसागरांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. नगराध्यक्षांविरुद्ध मंत्रालयात दाखल अपात्रतेच्या याचिकेला उच्च न्यायालयाने बुधवारी स्थगिती दिली. मंत्र्यांनी नगराध्यक्षांविरुद्ध कोणतेही प्रोसिडिंग करू नये, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले. उच्च न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय आमदार क्षीरसागरांना चपराक देणारा आहे.

नगराध्यक्ष डॉ. क्षीरसागरांविरुद्ध महाराष्ट्र नगर परिषद व औद्योगिक नगरी १९६५ च्या कलम ५५ अ व ब नुसार, त्याचबरोबर महाराष्ट्र नगररचना प्रादेशिक अधिनियम १९६६ चे कलम ४७ व १२४ (ड) आर्थिक अनियमितता करून पालिका व शासनाचे नुकसान केल्याची तक्रार आमदार क्षीरसागर यांनी नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे, नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांच्याकडे दाखल केली होती. त्यात अनियमिततेप्रकरणी नगराध्यक्ष डॉ. क्षीरसागरांविरुद्ध अपात्रतेची कार्यवाही करावी, असे तक्रारीत म्हटले होते.

यात शासनाने ३१ मार्च २०२१ पर्यंत अहवाल द्यावा, असे निर्देश बीडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले असून आमदार क्षीरसागर यांनी नगरविकासमंत्र्यांकडे दाखल केलेल्या नगराध्यक्षांवरील याचिकेला नगराध्यक्षांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाने बुधवारी नगराध्यक्षांविरुद्ध मंत्रालयात दाखल अपात्रतेच्या याचिकेला स्थगिती दिली.

महत्वाच्या बातम्या