‘शिपाई ते मंत्री – चला शेतकऱ्यांच्या बांधावर’, सरकारचा नवा उपक्रम

शेतकऱ्यांना खरीप हंगामाबाबत, बियाणे व खतांच्या वापराबाबत मार्गदर्शन करा- खोत

नागपूर  : कापसावरील गुलाबी बोंडअळी आणि धानावरील मावाकिडीमुळे मागील हंगामात शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. यावर्षी शेतकऱ्यांना प्रमाणित बियाणे उपलब्ध करुन देतांनाच कीड, रोगाच्या व्यवस्थापनासाठी कृषी व महसूल विभागाने प्रत्येक गावात विशेष ग्रामसभा करून बियाणे व खतांच्या वापराबाबत मार्गदर्शन करावे. अशा सूचना कृषी व फलोत्पादन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी आज दिल्यात.
विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभाकक्षामध्ये आज खरीप पूर्व हंगामातील पीक विमा योजना, बोंडअळी नियंत्रण उपाययोजना, कर्जमाफी वाटप, खते आणि बी-बियाणांची उपलब्धता याबाबत नागपूर विभागाची जिल्हानिहाय आढावा बैठक घेण्यात आली. यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी कृषी विभागाचे कृषी आयुक्त सचिन्द्र प्रताप सिंह, विभागीय आयुक्त अनूप कुमार, जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल, शंतनू गोयल, शैलेश नवाल, शेखर सिंह, विभागीय कृषी सहसंचालक नारायण सिसोदे, विभागातील सर्व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्थेचे अधिकारी, अग्रणी बँकेचे अधिकारी, कृषी विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

मागील वर्षी कापसावरील गुलाबी बोंडअळी व धानावरील मावाकिड्यांच्या प्रादुर्भावामुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. यावर्षी किडींचा प्रादुर्भाव रोखणे तसेच योग्य व्यवस्थापनासाठी महसुल आणि कृषी विभागाने समन्वयाने काम करावे. कृषी अधिकारी, तलाठी, ग्रामसेवक, मंडळ कृषी अधिकारी यांनी शेतकऱ्यांच्या बांध्याला क्षेत्रभेटी देऊन डिजीटल बोर्डद्वारे संकलीत केलेली माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांना नियमित सादर करावी. डिजीटल बोर्डसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हा नियोजन समितिचा निधी उपलब्ध करून द्यावा.
नागपूर विभागातील खाजगी तसेच शासकीय कृषी विद्यापीठातील विद्यार्थी व कृषी सहायकांचे गट तयार करुन गावात बोंडअळी, मावाकिडीसंदर्भात जनजागृती करावी. याशिवाय कृषी सहायकांनी ग्रामसभेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना खरीप हंगामातील पिकांची माहिती, बी-बियाणे, खते यांचा वापर याविषयी मार्गदर्शन करावे. त्याचबरोबर हंगामाच्य काळात घेण्यात येणाऱ्या बैठकीत संबंधित अधिकाऱ्यांनी हजेरी लावाली.
शिपाई ते मंत्री – चला शेतकऱ्यांच्या बांधावर या उपक्रमांतर्गत पेरणी हंगामात कृषी विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह चपराश्यांपर्यत सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या बांध्याला नियमित भेटी देऊन त्याबाबतचा साप्ताहिक अहवाल व छायाचित्र वरिष्ठांना सादर करावे. यवतमाळ जिल्ह्यातील घटनांची पूनर्रावृत्ती टाळता यावी, यासाठी ‘शिपाई ते मंत्री – चला शेतकऱ्यांच्या बांधावर’ उपक्रम राबविण्यात येत असल्याचे राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी सांगितले.

कृषी विद्यापीठाने प्रमाणित केलेले बी-बियाणांची बाजारपेठेत विक्री व्हावी. शेतकऱ्यांमध्ये उच्च दर्जाचे बी-बियाणे, किड व्यवस्थापन याबाबत कृषी शास्त्रज्ञांनी मार्गदर्शन करावे. जिल्ह्यात मागणीनुसार बी-बियाणे, खतांची उपलब्धता आहे, परंतु नैसर्गिक आपत्ती व अन्य कारणांनी शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीची वेळ आल्यास त्याबाबत जिल्हाधिकारी यांनी नियोजन करावे, अशा सूचनाही राज्यमंत्री यांनी दिल्यात.

बोंडअळीमुळे झालेल्या नुकसानीची पीक विमा योजनेंतर्गत नुकसान भरपाई देण्यात येत आहे. नुकसान भरपाईची रक्कम कर्जात वळती केली जात असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. शेतकऱ्यांच्या परवानगी शिवाय रक्कम वळती करू नये, असे राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी निर्देश दिले. याशिवाय 100 टक्के कर्जमाफी मिळालेल्या शेतकऱ्यांना बँकांमार्फत तात्काळ नवीन पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या.

बँकांवर होणार कारवाई
पीक कर्ज वाटपात नागपूर विभागाच्या स्थितीबाबत सांगताना राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत म्हणाले की, नागपूर विभागात 25 टक्केपर्यंत पीक कर्ज वाटप झाले आहे. खरीप हंगाम पेरणीपूर्वी बँकांनी पीक कर्जाचे वाटपासाठी पुढाकार घ्यावा. महसुल व कृषी मंडळ निहाय पीक कर्ज वाटपाकरीता मेळावे घेऊन बँकांनी दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण करावे. बँकांनी उद्दिष्टपूर्तीची संपूर्ण माहिती जिल्हाधिकारी, सहकार, कृषी तसेच अर्थमंत्र्यांना ई-मेलद्वारे द्यावी. कामात हयगय करणाऱ्या बँकांवर रिझव्ह बँकेच्या नियमानूसार कार्यवाही करण्यात येईल.