अर्थव्यवस्था संपूर्ण कॅशलेस होऊ शकत नाही-

गुरुवारी केंद्रीय अर्थमंत्रालयाच्या सल्लागार समितीची पाचवी बैठक पार पडली. या बैठकीत जेटली यांनी खासदारांना संबोधित केले. यात जेटलींनी सरकारचे चलनात कमी रोकड असलेली अर्थव्यवस्था (लेस कॅश इकॉनॉमी) निर्माण करण्याचे ध्येय असल्याचे सांगतले. डिजिटल व्यवहार हे रोखीने होणा-या व्यवहारांसाठी समांतर व्यवस्था आहे. पण ते रोखीने होणा-या व्यवहारांची जागा घेऊ शकत नाही. कॅशलेस अर्थव्यवस्था ही खरंतर लेस कॅश इकॉनॉमी असते. कारण कोणतीही अर्थव्यवस्था ही कधीच संपूर्ण कॅशलेस होऊच शकत नाही असे जेटलींनी म्हटले आहे. केंद्र सरकार डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्याचा प्रयत्न करत आहे. कारण मोठ्या प्रमाणात रोखीने व्यवहार झाल्यास त्याचे सामाजिक आणि आर्थिक परिणामही होतात याकडेही जेटलींनी लक्ष वेधले.