‘मागासवर्गीयांच्या पदोन्नती मधील आरक्षणासाठी राज्यपालांनी हस्तक्षेत करावा’

रामदास आठवले

मुंबई –पदोन्नतीच्या कोट्यातील रिक्त पदे भरताना 33 टक्के जागा आरक्षित ठेवण्याचे निर्बंध उठवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय शुक्रवारी राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्त पदे आता 25 मे 2004 च्या सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचे आदेश सामान्य प्रशासन विभागाने दिले आहेत.

शासकीय नोकरीमधील पदोन्नतीमधील आरक्षण सेवाज्येष्ठतेनुसार म्हणजेच 25 जून 2004 च्या नियमानुसार करण्यास मंजुरी देणारा जीआर राज्य सरकारने काढला आहे. त्यामुळे शासकीय सेवेतील पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.सध्या महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पेटत असताना शासनाने हा निर्णय घेतला आहे.

दरम्यान, या निर्णयावर आता टीका होऊ लागली आहे. यातच आताराज्य सरकारकडून मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करण्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्यपालांच्या हस्तक्षेपासाठी केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांच्या नेतृत्वात रिपब्लिकन पक्षाच्या शिष्टमंडळानं काल राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची मुंबईत भेट घेतली. या प्रकरणी राज्यपालांनी लक्ष घालून मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमधील आरक्षणाचा अधिकार मिळवून द्यावा अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.

महाराष्ट्रात मराठा आणि संपूर्ण देशात क्षत्रिय समाजातील राजपूत,ठाकूर आदी जातींना आर्थिक निकषावर स्वतंत्र आरक्षण देण्यासाठी राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान यांनी हस्तक्षेप करावा तसेच महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती जमाती आणि मागासवर्गीयांना पदोन्नती मध्ये आरक्षण देण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकार दिला आहे. पण राज्य सरकार ने तमाम मागासवर्गीयांचे पदोन्नती मधील आरक्षण रद्द करून अन्याय केला आहे.या प्रकरणी राज्यपालांनी लक्ष घालून मागासवर्गीयांना पदोन्नती मधील आरक्षणाचा अधिकार मिळवून द्यावा अशी मागणी रामदास आठवले यांनी यावेळी केली.

यावेळी रामदास आठवले यांच्या समवेत रिपाइंचे राष्ट्रीय सरचिटणीस अविनाश महातेकर, सुमंत राव गायकवाड, काकासाहेब खंबाळकर, गौतम सोनवणे, अशोक भालेराव,एम एस नंदा, सुनील मोरे, युवराज सावंत आदी मान्यवर उपस्थित होते.

महत्त्वाच्या बातम्या

IMP