महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था २०२५ पर्यंत एक हजार अब्ज डॉलर्स करण्याचे शासनाचे लक्ष्य- राज्यपाल

पायाभूत सुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक

मुंबई : महाराष्ट्राला प्रगतीपथावर नेण्यासाठी २०२५ पर्यंत महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था एक हजार अब्ज डॉलर्स इतकी करण्याचे शासनाचे लक्ष्य असून त्यासाठी कृषी, वस्त्रोद्योग, पर्यटन, नवउद्यम यासारख्या अनेक क्षेत्रातील गुंतवणुकीत मोठ्या प्रमाणात वाढ करण्यात आली असल्याचे प्रतिपादन राज्यपाल चे. विद्यासागर राव यांनी केले.

राज्यपाल चे. विद्यासागर राव यांच्या अभिभाषणाने आज राज्य विधानमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनास प्रारंभ झाला. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर, विधानसभेचे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, मंत्रिमंडळ आणि विधानमंडळ सदस्य उपस्थित होते.

राज्यपाल पुढे म्हणाले, अर्थव्यवस्थेचे हे एक हजार अब्ज डॉलरचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी संरक्षण, कृषी व अन्न प्रक्रिया, वस्त्रोद्योग, अंतराळ, लॉजिस्टिक्स, वित्त तंत्रज्ञान, ॲनिमेशन, रोबोटिक्स, कृत्रिम बुद्धीमत्ता यासारख्या उद्योगांशी संबंधित धोरणे शासनाने स्वीकारली आहेत. एक हजार अब्ज डॉलरपर्यंत महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था नेण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध धोरणांची आणि कार्यक्रमांची माहिती ही राज्यपालांनी आपल्या अभिभाषणात दिली. ते म्हणाले, विविध क्षेत्रात केलेल्या भरीव गुंतवणुकीमुळे महाराष्ट्राचे स्थूल राज्य उत्पन्न ५.४ टक्क्यांहून ९.४ टक्के इतके वाढले आहे. महाराष्ट्राच्या उणे कृषी विकासाचा दर अधिक १२.५ टक्के इतका झाला आहे. २०१३-१४ मधील २९ हजार कोटी रुपयांची कृषी क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढून ती २०१७-१८ मध्ये ८३ हजार कोटी रुपये इतकी झाली आहे. मागेल त्याला शेततळे, पंपसंचाचे विद्युतीकरण, जलयुक्त शिवार यासारख्या माध्यमातून कृषी आणि संलग्न क्षेत्रातील मत्ता वाढविण्यावर शासनाने भर दिला आहे. प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना आणि किमान आधारभूत किंमत योजनेतून शेतीमाल खरेदी करून अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्यात आले आहे.

शेतकऱ्यांसाठी…

छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतून आतापर्यंत ५४.७२ लाख मान्यताप्राप्त खात्यांपैकी ४६.३५ लाख खात्यांकरिता कर्जमाफी आणि नियमित कर्जफेड करण्यासाठीचा प्रोत्साहनाबाबतचा निधी संबंधित बँकांना उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. आतापर्यंत ३१.३३ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात १२ हजार ३८१ कोटी रुपयांची रक्कम थेट हस्तांतरीत करण्यात आल्याची माहिती राज्यपाल श्री. राव यांनी यावेळी दिली. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पातून मराठवाडा, अमरावती विभागातील १५ तसेच वर्धा आणि जळगाव जिल्ह्यात जागतिक बँकेच्या कर्जाच्या सहाय्याने ४ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येत असल्याचे राज्यपाल यांनी यावेळी सांगितले. आपल्या अभिभाषणात त्यांनी शेती, शेतकरी आणि शेतीसंलग्न क्षेत्रात राज्य शासनाने उचललेल्या महत्वाकांक्षी पावलांची माहिती दिली. यात जलयुक्त शिवार, प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना, बळीराजा जलसंजीवनी योजना, कृषी पंपांचे विद्युतीकरण, दीनदयाळ उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना, गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार योजना अशा अनेक योजनांचा त्यांनी उल्लेख केला. प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेअंतर्गत समाविष्ट असलेल्या २६ अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांच्या कामाला शासनाने गती दिली असून त्याद्वारे अतिरिक्त ५.५६ लाख हेक्टर जमीन ओलीताखाली येणार असल्याचे सांगितले. बळीराजा जलसंजीवनी योजनेतून १४ हजार कोटी रुपये गुंतवणुकीचे ८३ लघुसिंचन प्रकल्प आणि २९ मोठे आणि मध्यम सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्याचे शासनाने ठरवले असल्याचे व त्यातून ३ लाख ४२ हजार हेक्टर इतकी जमीन अतिरिक्त सिंचनाखाली येणार असल्याचे सांगितले.

बाजार समितीच्या व्यवस्थापनात शेतकऱ्यांना थेट सहभागी करून घेण्यासाठी शासनाने कृषी उत्पन्न पणन समिती अधिनियमात सुधारणा केल्याचे सांगून राज्यपालांनी ३० बाजार समित्यांना इ- व्यापार सुविधा पुरवली असल्याचे व इ-नामद्वारे सर्व १४५ मुख्य बाजार समित्यांना या योजनेत समाविष्ट करून घेण्याची योजना आखल्याचे सांगितले. विदर्भ आणि मराठवाडा क्षेत्रात ३ लाख इतक्या अतिरिक्त कृषी पंपांचे विद्युतीकरण केल्याचे सांगून दीनदयाळ उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना व एकात्मिक वीज विकास योजनेअंतर्गत वीज पारेषण आणि वितरण यामधील पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण करण्यास शासनाने प्राधान्य दिल्याची माहितीही राज्यपालांनी यावेळी दिली.

राज्यपालांच्या अभिभाषणातील इतर काही महत्वाचे मुद्दे खालीलप्रमाणे
कृषी व संलग्न
  • उसाच्या पिकाकरिता ठिबक सिंचन. शेतकऱ्यांसाठी व्याजाचा दर २ टक्के इतका अत्यल्प.
  • जलयुक्त शिवार कार्यक्रमांतर्गत मे २०१८ पर्यंत सुमारे १५ हजार गावे दुष्काळमुक्त करणार.
  • गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार योजनेअंर्तत २००३ जलाशयांमधून ९४ लाख घन मीटर इतका गाळ उपसला. एकूण ३१ हजार ४५९ धरणांची याअंतर्गत निवड.
  • शासनाची ५.७ लाख क्विंटल डाळीची आणि २.५ लाख क्विंटल सोयाबीनची खरेदी. सोयाबीनच्या बाजारभावात प्रति क्विंटल ३०५० रुपयांपर्यंत वाढ.
  • अटल महापणन विकास अभियानांतर्गत ८०० सहकारी पणन संस्थांचे नवीन व्यवसाय.
  • राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळाच्या सहाय्याने विदर्भ आणि मराठवाड्यातील ११०० गावांमध्ये एक विशेष दुग्धविकास प्रकल्प. नागपूर येथे दुग्धप्रक्रिया प्रकल्प सुरु झाल्यापासून एक वर्षाच्या आत प्रती दिन सुमारे २ लाख लिटर दूध संकलन.
  • मागील दोन वर्षात ३७ हजारांपेक्षा अधिक विहिरी बांधल्या. ७८ हजार विहिरी बांधण्याचे काम सुरु. १० हजार ५५२ एकर क्षेत्र बागायती पिकाखाली आले. ७० हजार ३०० एकर क्षेत्र बागायतीखाली आणण्याचे काम प्रगतीपथावर.
  • मागेल त्याला शेततळे योजनेअंतर्गत ६२ हजारांहून अधिक शेततळी.

माता व बालक

  • आदिवासी क्षेत्रातील कुपोषण आणि नवजात बालकांचा मृत्यूदर कमी करण्यासाठी विविध कार्यक्रमांची अंमलबजावणी. २०१२-१३ मध्ये प्रती हजार बालकांमागे असलेला २४ इतका बाल मृत्यूदर सन २०१६ मध्ये १९ इतका कमी.
  • २०१३-१४ मधील ४४०१ कुपोषित बालकांची संख्या २४२८ इतकी कमी.
  • प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियानात ६ लाखांहून अधिक महिलांना लाभ
  • पंतप्रधान मातृ वंदना योजनेअंतर्गत ५ हजार रुपयांची रोख रक्कम. वर्षभरात अंदाजे एक लाख महिलांनी घेतला लाभ.
शालेय शिक्षण आणि विद्यार्थी
  • थेट लाभ हस्तांतरण योजनेद्वारे आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांना वस्तू खरेदी करण्याची मूभा. वस्तू खरेदीची रक्कम विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट होते जमा.
  • प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रमांतर्गत ४५ हजार ६७६ प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक शाळा प्रगत. ६१ हजार २४७ शाळा डिजीटल तर ३३२५ शाळांना आय.एस.ओ ९००० मानांकन.
  • आंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक मानक दर्जाच्या १०० शाळा स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट. यासाठी महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय.
  • राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज राज्य शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेअंतर्गत पात्र होण्याकरिता कुटुंबांची उत्पन्न मर्यादा १ लाख रुपयांहून वाढवून ६ लाख रुपये इतकी केली.
कौशल्य विकास
  • प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास प्रकल्पांतर्गत मोठ्या उद्योग गटांशी ८९ सामंजस्य करार. त्यातून ९.८ लाख युवकांना कौशल्य तर पुढील ३ वर्षांत नोकरीच्या संधी.
  • सिमेन्स, टाटा ट्रस्ट, बॉश यासारख्या विविध औद्योगिक संघटना आणि व्यावसायिक शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय यांच्यामध्ये सामंजस्य करार. ५० हजार बेरोजगार युवकांना मिळणार रोजगार.

सार्वजनिक वितरण व्यवस्था
  • राज्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे संपूर्णपणे संगणकीकरण. ५२ हजार १४५ दुकानांमध्ये सेवा यंत्रे बसविण्यात आली. त्या दुकांनामधील अन्नधान्याच्या वितरणाचा तपशील संकेतस्थळावर उपलब्ध
  • राज्यामधील १० जिल्ह्यात आधार संलग्न सार्वजनिक वितरण व्यवस्था. उर्वरित भागात ही व्यवस्था टप्प्याटप्प्याने कार्यान्वित करणार.
परिवहन
  • मेट्रोची उपयुक्तता लक्षात घेऊन मुंबई, पुणे, नागपूर महानगर प्रदेश क्षेत्रामध्ये १ लाख कोटी रुपये इतक्या अंदाजित खर्चाचे विविध मेट्रो प्रकल्प
  • नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या विकासासाठी सर्व मंजूऱ्या प्राप्त. एका धावपट्टीचे काम डिसेंबर २०१९ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित.
  • नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाकडे जाण्यासाठी मुंबई आणि नवी मुंबई यांना जोडणारा १७ हजार ८४३ कोटी रुपये खर्चाचा मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक रस्ता बांधण्याचे काम हाती घेतले
  • राज्यात प्रादेशिक जोडणी योजनेत अधिसुचित केलेल्या ९ विमानतळांपैकी नांदेड, जळगाव, नाशिक विमानतळांवरून विमान सेवा सुरु. उर्वरित विमानतळांवरील सेवा लवकरच होणार सुरु.
  • राज्यातील रेल्वे प्रकल्पांच्या जलद अंमलबजावणीकरिता रेल्वे मंत्रालयाशी विशेष प्रकल्प उपक्रम स्थापित. मुंबई- अहमदाबाद जलदगती रेल्वे प्रकल्पात समन्यायी सहभाग.
  • रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ अंतर्गत जवळपास ३.३७ लाख कि.मी चे रस्ते बांधणी उद्दिष्ट त्यापैकी ३ लाख कि.मी हून अधिक कि.मीचे रस्ते बांधून पूर्ण. जवळपास १५ हजार ४०४ कि.मी राज्य महामार्गांचे राष्ट्रीय महामार्गात रुपांतर
  • मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गाची क्षमता वाढवण्यासाठी ४ हजार ७९७ कोटी रुपयांस मंजुरी.
  • मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत ८ हजार ५९४ कि.मी च्या मंजूर रस्त्यांच्या कामापैकी जवळपास २५५० कि.मी च्या रस्त्यांची कामे पूर्ण.
  • सागरमाला कार्यक्रमांतर्गत विविध बंदरांवर पायाभूत सोयी-सुविधांच्या विकासासाठी २२२ कोटी रुपये खर्चाच्या ११ प्रकल्पांना मान्यता.
  • नवीन भाऊचा धक्का ते मांडवा बंदर रो रो फेरी सेवा. नवीन भाऊचा धक्का ते नेरूळ अशी प्रवासी फेरी सुरु करण्याची निश्चिती.
  • बेलापूर आणि पनवेल खाडीत पहिल्या “मरिना” प्रकल्पाचे बांधकाम हाती घेणार. पहिल्या टप्प्यात ३० बोटींसाठी नांगरण सुविधा निर्माण करणार.
  • नागरी परिस्थितीत बदल करण्यासाठी केंद्र पुरस्कृत अटल पुनरुज्जीवन व नागरी पुनरुत्थान अभियानाची अंमलबजावणी. अभियानात ४४ शहरांचा समावेश. ७६ टक्के इतक्या नागरी लोकसंख्येस लाभ. केंद्र सरकारने योजनेअंतर्गत ७ हजार ७५० कोटी रुपयांच्या कृति आराखड्यास दिली मंजूरी.
  • स्मार्ट शहर अभियानांतर्गत २ हजार कोटी रुपयांचा निधी.
उद्योग
  • १५.५ टक्के वाढीचा दर साध्य करण्यासाठी निर्मिती क्षेत्रात दरवर्षी ९.५ टक्के वाढ होणे आवश्यक. त्यासाठी शासनाने व्यवसाय सुलभतेस दिले प्राधान्य. यामुळे खाजगी उद्योगास चालना मिळून निर्मिती क्षेत्रात होणार भरीव गुंतवणूक.
  • वस्त्रोद्योग धोरणांतर्गत सहकारी सूतगिरण्यांना प्रति युनिट ३ रुपये दराने वीज अर्थसहाय्य. सहकारी सूत गिरण्यांव्यतिरिक्त अन्य वस्त्रोद्योग युनिट यांनादेखील प्रति युनिट २ रुपये दराने वीज अर्थसहाय्य.
  • वित्त तंत्रज्ञान धोरण राबविण्याचा शासनाचा निर्धार. धोरणांतर्गत मुंबईमध्ये वित्त तंत्रज्ञान केंद्र (फिन्टेक हब) स्थापन करण्यासाठी अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक उपलब्ध करून देणे, सामाईक सोयीसुविधा उभारण्यासाठी भांडवली अर्थसहाय्य करणे, यासाठी भारतीय स्टेट बँकेसारख्या बँकांबरोबर भागीदारी करणे यासंबंधीची तरतूद केली जाणार.
  • महाराष्ट्र राज्य नवउद्यम धोरण २०१८ अंतर्गत वैयक्तिक निधी आणि बीजभांडवल निधीद्वारे ५ हजार कोटी रुपये इतकी गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे ध्येय. त्यामुळे पुढील पाच वर्षात ५ लाख नोकऱ्या आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण होणार
  • जागतिक बँकेने व्यवसाय करण्याच्या सुलभतेच्या निकषावर आधारित केलेल्या सर्वेक्षणात भारताचा गुणानुक्रम १३० वरुन १०० एवढा सुधारला. व्यवसाय सुलभतेच्या १० निदर्शक तत्वांपैकी ९ निदर्शक तत्त्वांबाबतीत मुंबईचा क्रमांक दिल्लीपेक्षा खूप वर.