मराठा आरक्षणाबाबत अद्याप सर्वच अनिश्चित; सरकारचा न्यायालयात खुलासा

मुंबई : मराठा आरक्षणासाठी माहिती मिळवून त्याचे विश्लेषण करणे, ही मोठी प्रक्रिया आहे. माहिती मिळविण्यासाठी पाच संस्थांचे काम सुरू आहे. त्या ३१ जुलैपर्यंत माहिती मागास प्रवर्ग आयोगाकडे सादर करतील, अशी अपेक्षा आहे. त्यानंतर, आयोगाचे काम सुरू होईल. त्यामुळे आयोगाचे काम केव्हा पूर्ण होईल, हे आता सांगू शकत नाही, असे राज्य सरकारने शुक्रवारी उच्च न्यायालयात सांगितले. त्यामुळे मराठा आरक्षणाबाबत आयोगाचे काम कधी पूर्ण होणार हे अद्याप अस्पष्ट आहे.

मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मागासवर्ग आयोगाकडे असल्याने त्याचे काम कुठवर आले, असा सवाल न्या. रणजीत मोरे व न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठाने सरकारला केला होता. त्यावर आरक्षणाचे काम आयोगाकडून केव्हा पूर्ण होईल, याची माहिती देऊ शकत नाही, असे उत्तर सरकारने दिले.

जमा केलेली माहिती पाच संस्था ३१ जुलैपर्यंत आयोगापुढे सादर करतील, अशी अपेक्षा आहे, त्यानंतर आयोग विश्लेषण करून निष्कर्ष काढेल. नंतर राज्य सरकार तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने अंतिम निर्णय घेईल. त्यामुळे हे काम किती कालावधीत होईल, हे आताच सांगू शकत नाही, असे  अ‍ॅड रवी कदम यांनी न्यायालयाला सांगितले.