अॅट्रॉसिटी निर्णयाबाबत सरकारने फेरविचार याचिका दाखल करावी- भाजप खासदार

नवी दिल्ली: न्यायमूर्ती उदय ललित आणि ए. के. गोयल यांच्या खंडपीठाने आता कोणालाही अॅट्रॉसिटीचा आरोप करुन थेट अटका होणार नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. या निर्णया विरोधात काँग्रेस नंतर आता भाजप खासदारही आक्रमक झाले आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयविरोधात सरकारने फेरविचार याचिका दाखल करावी, अशी मागणी भाजपच्या दलित खासदारांनी केली आहे.

भाजपच्या दलित खासदारांची भूमिका

अॅट्रॉसिटी निर्णयाबाबत सरकारने फेरविचार याचिका दाखल करावी. अशी मागणी खासदारांनी केली. अशापद्धतीनेचे निर्णय व्हायला लागले, तर भविष्यात आमचं आरक्षण हिरावण्याचंच बाकी राहिल, अशी प्रतिक्रिया एका खासदाराने दिली.  तर मनुवादी भविष्यात न्यायपालिकेच्या माध्यमातून दलितांवर अत्याचार सुरु राहतील. भाजपच्या एससी सेलचे प्रमुख विनोद सोनकर शास्त्री यांच्यासह यूपी, बिहारमधील दलित खासदारांनी केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गहलोत यांची भेट घेऊन सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले.

कॉंग्रेसची भूमिका

अॅट्रॉसिटीच्या प्रकरणात सरकारनं जाणीवपूर्वक दिरंगाई केली. सरकार दलित आणि आदिवासी विरोधी आहे असा आरोप काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी केला आहे. कोर्टानं या निर्णयाचा पुनर्विचार कारावा, किंवा सरकरानं त्या दृष्टीनं कायद्यात बदल करावा, अशी मागणी केली. दिल्लीमध्ये काँग्रेसच्या प्रवक्त्यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत रणदीप सुरजेवाला बोलत होते.

काय आहे सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय

सरकारी अधिकाऱ्यावर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची परवानगी असेल तरच अॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत अटकेची कारवाई करता येईल. आज या संदर्भात सुप्रीम कोर्टाने महत्वाचा निर्णय दिला आहे. याचा फायदा सामान्य नागरिकांना सुद्धा होणार आहे. अॅट्रॉसिटीच्या कायद्याचा गैरवापर वाढू नये, त्यातून चुकीच्या लोकांना शिक्षा होऊ नये, यासाठी अशा पद्धतीची गरज असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. सुभाष काशीनाथ महाजन यांनी मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय दिला.