मुंबई: स्व. गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाला सर्व सहकारी व खाजगी कारखान्यातील ऊस गाळपावर प्रति टन दहा रुपये प्रमाणे ऊसतोड कामगार कल्याण निधी उपलब्ध करून देण्याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या एफआरपीच्या रक्कमेतून एकही रुपया कपात न करता संबंधित कारखान्याने त्यांचे नफा-तोटा खाते दर्शवून त्यातून ही रक्कम जमा करावयाची आहे. त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना याचा कुठलाही भार सहन करावा लागणार नाही, असे या शासन आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम सुरू झाल्यापासून ३१ डिसेंबर पर्यंत झालेल्या गाळपावरील रक्कम १५ जानेवारी पर्यंत जमा करावी तसेच १ जानेवारी पासून ते गळीत हंगाम संपेपर्यंत होणाऱ्या गाळपावरील रक्कम हंगाम संपल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत त्या कारखान्यांना जमा करावी लागणार आहे. असे दोन टप्प्यात कारखान्यांकडून निधीचे संकलन करण्यात येईल.
राज्यातील प्रतिवर्षी गाळप होणाऱ्या ऊसाच्या प्रमाणात महामंडळास जी रक्कम जमा होईल त्या रक्कमेच्या सम प्रमाणात राज्य शासन निधी उपलब्ध करून देईल, ही संपूर्ण रक्कम ऊसतोड कामगार, त्यांचे कुटुंबीय व त्यांच्या मुलांच्या उन्नतीसाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून महामंडळामार्फत खर्च केली जाईल, अशी माहिती सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली आहे.
महत्वाच्या बातम्या:
- रायगडावरील ‘मदार मोर्चा’वर चादर घालून प्रार्थनास्थळ करण्याचा प्रयत्न; संभाजीराजेंच्या पत्रानंतर कारवाई
- ‘गुलाबराव पाटलानी केलेलं वक्तव्य आक्षेपार्ह नव्हतं?’ चित्रा वाघ यांचा शिवसेनेवर पलटवार
- लग्नाच्या तब्बल ९ वर्षांनंतर अभिनेता आमिर अली आणि संजीदा शेख यांचा घटस्फोट
- ‘एखाद्याला आयुष्यातून कसं उठवावं याचा कारखाना म्हणजे भाजप’; मनीषा कायंदे यांची भाजपवर जोरदार टिका
- रश्मी ठाकरे यांच्यावर वादग्रस्त ट्विटचा निषेध करत विद्या चव्हाणांनी साधला अमृता फडणवीसांवर निशाणा