ओबीसींच्या मुळावर उठललेलं प्रस्थापितांचं हे महाविकास आघाडी सरकार – पडळकर

gopichand padalkar vs mva

सांगली : स्थानिक संस्थामधील ओबीसी आरक्षण रद्द करण्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर राज्यभरात आंदोलनं केली जात आहेत. यातून मार्ग काढण्यासाठी राज्य सरकार विरोधी पक्षांसोबत बैठक घेतली होती. ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणावर गदा आल्याने ओबीसी समाज आक्रमक झाला असून ओबीसी नेत्यांनी आरक्षणाचा प्रश्न सुटेपर्यंत सर्व प्रकारच्या निवडणूक पुढे ढकलाव्यात अशी भूमिका घेतली होती.

मात्र, ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर निवडणुकांना स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. निवडणुका घेण्याचा किंवा पुढे ढकलण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे, राज्य सरकारला नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. यामुळे आता ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होतील अशी शक्यता निर्माण झाल्याने भाजपने महाविकास आघाडी सरकारवर हल्लाबोल केला आहे.

‘या प्रस्थापितानी केंद्राकडे बोट दाखवत सेन्ससचा डेटा की इंपेरिकल डेटा असा वाद घातला. जर वेळ वाया न घालवता इंपेरिकल डेटा गोळा केला असता तर आणि त्वरित न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली असती तर ओबीसींचं राजकीय आरक्षण पुन्हा मिळालं असतं,’ असा दावा भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी केला आहे.

पुढे ते म्हणाले, ‘ओबीसींच्या मुळावर उठललेलं प्रस्थापितांचं हे महाविकास आघाडी सरकार आहे. आता उशिरा त्यांना देवेंद्र फडणवीस यांचं म्हणणं कळून चुकलंय. मान्यही केले की इंपेरिकल डेटा शिवाय आपल्याला हे ओबीसींचं राजकीय आरक्षण खेचून आणता येणार नाही. परंतु आताही राज्यमागासवर्ग आयोगाला बसायला साधं ऑफिस नाही. डेटा गोळा करण्यासाठी व त्याची शास्त्रशुद्ध मांडणी करण्यासाठी नेमकं आपण कोणत्या एजन्सीला अपॅाईंट केलाय का ?,’ असा सवाल देखील पडळकर यांनी उपस्थित केलाय.

महत्वाच्या बातम्या :