सवर्णांना १० टक्के आरक्षण देताना ‘या’ आव्हानांचा सरकारला करावा लागेल सामना

indian-pm-narendra-modi

नवी दिल्ली : पाच राज्यात झालेल्या निवडणुकीत दारूण पराभव झाल्यानंतर मोदी सरकारने अनेक लोकप्रिय निर्णय घ्यायला सुरुवात केली आहे. आगामी लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून आरक्षणावरून सरकार मोठी खेळी केली आहे. सवर्ण जातींमधील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना शिक्षण आणि सरकारी नोकरीमध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.

केंद्र सरकारने सवर्ण समाजातील आर्थिकदृष्ट्या मागासांना १० टक्के आरक्षण देण्याबाबतचा प्रस्ताव तर मंजूर केला, मात्र या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचा मार्ग तितकासा सोपा नाही हे निश्चित. सवर्ण जातींमधील आर्थिक दृष्ट्या मागास घटकांना आरक्षणाचा लाभ मिळावा यासाठी आरक्षणाच्या कोट्याची मर्यादा वाढवून 49.5 टक्क्यांवरून 59 टक्के करावी लागणार आहे. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारला घटनादुरुस्ती करावी लागणार आहे. यासाठी मोदी सरकारला संसदेत सर्व राजकीय पक्षांच्या पाठिंब्याची आवश्यकता भासणार आहे.