सवर्णांना १० टक्के आरक्षण देताना ‘या’ आव्हानांचा सरकारला करावा लागेल सामना

indian-pm-narendra-modi

नवी दिल्ली : पाच राज्यात झालेल्या निवडणुकीत दारूण पराभव झाल्यानंतर मोदी सरकारने अनेक लोकप्रिय निर्णय घ्यायला सुरुवात केली आहे. आगामी लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून आरक्षणावरून सरकार मोठी खेळी केली आहे. सवर्ण जातींमधील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना शिक्षण आणि सरकारी नोकरीमध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.

केंद्र सरकारने सवर्ण समाजातील आर्थिकदृष्ट्या मागासांना १० टक्के आरक्षण देण्याबाबतचा प्रस्ताव तर मंजूर केला, मात्र या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचा मार्ग तितकासा सोपा नाही हे निश्चित. सवर्ण जातींमधील आर्थिक दृष्ट्या मागास घटकांना आरक्षणाचा लाभ मिळावा यासाठी आरक्षणाच्या कोट्याची मर्यादा वाढवून 49.5 टक्क्यांवरून 59 टक्के करावी लागणार आहे. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारला घटनादुरुस्ती करावी लागणार आहे. यासाठी मोदी सरकारला संसदेत सर्व राजकीय पक्षांच्या पाठिंब्याची आवश्यकता भासणार आहे.

Loading...
Loading...




Loading…




Top Posts

'झारखंड निवडणुकीवेळी धोनीनं भाजपात प्रवेश न केल्याने BCCIने करारातून वगळले'
पंतप्रधान मोदी छत्रपती शिवाजी तर शहा तानाजींच्या रुपात; शिवसेनेच्या ढाण्या वाघाची पहिली प्रतिक्रिया
सुप्रिया सुळे यांनीही पहिला 'तान्हाजी', चित्रपट पाहून म्हणाल्या...
'सत्ता गेली तरी चालेल, पण सावरकरांना भारतरत्न देण्याच्या शिवसेनेच्या मागणीला आमचा विरोध'
कोणाशीही आणि कशीही युती करेन पण एकदा दिल्लीला जाणारच : महादेव जानकर
थोरात साहेब तुम्हाला घराणेशाहीतले 'युवा आमदार'दिसले पण शेतकऱ्याचं पोरगं देवेंद्र भुयार दिसला नाही का ?
यातून शिवसेनेचा खरा चेहरा उघड झाला - देवेंद्र फडणवीस
इतिहासावरून देवेंद्र फडणवीस-आदित्य ठाकरेंमध्ये जुंपली
वंशज असल्याचे पुरावे मागणे चुकीचेचं नाही तर मूर्खपणाचे
महिला उपजिल्हाधिकाऱ्याने भाजप नेत्याच्या कानशिलात लगावली