विदर्भात 18 जलसिंचन प्रकल्प पूर्ण होण्यासह पुनर्वसनाचा प्रश्न निकाली- गिरीष महाजन

नागपूर : विदर्भाच्या विकासासाठी जलसिंचनाचे सर्व प्रकल्प पूर्ण करण्याचा राज्य शासनाचा मानस असून विदर्भातील जलसिंचनाच्या क्षेत्रातील अनुशेष निर्मुलनासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले आहेत. विदर्भातील 18 जलसिंचन प्रकल्प पूर्ण झाले असून गोसी खुर्द, बेंबळा, निम्न वर्धा या प्रकल्पांचे पुनर्वसनाचे प्रश्न निकाली काढण्यात आले आहेत. राज्यात विविध जलसिंचन प्रकल्पासाठी भूसंपादन करण्यात आलेल्या शेतकऱ्यांना एकरकमी रक्कम देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सिंचन प्रकल्पांच्या पूर्णतेसाठी विभागातील रिक्त पदांची भरती करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे, अशी माहिती जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन यांनी विधानसभेत दिली.

नियम 293 अन्वये सदस्य सुनील प्रभू यांनी या संदर्भात प्रस्ताव मांडला होता. त्याला उत्तर देताना मंत्री श्री. महाजन बोलत होते.

श्री. महाजन म्हणाले की, विदर्भातील 157 जलसिंचन प्रकल्पांपैकी 50 टक्के प्रकल्प पूर्णावस्थेत असून त्यामुळे विदर्भातील सिंचन क्षमता वाढणार आहे. गेल्या वर्षभरात 144 प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे रखडलेल्या प्रकल्पांची कामे मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे. प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी तांत्रिक समिती, सचिव समिती नियुक्त करुन जलद गतीने निर्णय घेण्यात आले आहेत. विदर्भातील प्रकल्पांना निधीची अडचण नव्हती. वन जमिनी, पर्यावरण यासंदर्भात काही अडचणी निर्माण झाल्याने आणि वर्षानुवर्षे रखडलेल्या प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता न मिळाल्याने प्रकल्प अपूर्णावस्थेत होते. विदर्भातील प्रकल्पांसाठी स्वतंत्र तांत्रिक समिती करण्यात आल्याने या प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता तातडीने देणे शक्य झाले. या सर्व समस्यांवर मार्ग काढत प्रकल्पांच्या कामांना चालना मिळाली आहे.

प्रकल्पांसाठी भूसंपादन करताना थेट खरेदी पद्धत अवलंबण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने विदर्भातील सुमारे 10 हजार 544 हेक्टर जमिनीचे संपादन करण्यात आले. ही पद्धत अवलंबल्याने अनेक प्रकल्पांना फायदा झाला आहे. राज्यातील विविध भूसंपादनाच्या प्रकरणांपोटी 4800 कोटी रुपयांची रक्कम शेतकऱ्यांना देणे बाकी असून ही रक्कम एकरकमी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे भूसंपादनाचे प्रश्न मार्गी लागणार आहेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

पुनर्वसनाचे प्रश्न देखील निकाली काढण्यात यश मिळाले असून गोसी खुर्द, बेंबळा, निम्न वर्धा या प्रकल्पांची पुनर्वसनाची कामे पूर्ण झाली आहेत. विदर्भातील 5 हजार 451 हेक्टर क्षेत्रावरील प्रकल्पांची मान्यता केंद्र शासनाकडून येणे बाकी आहे. अमरावती व नागपूर विभाग मिळून 2 लाख 14 हजार हेक्टर अनुशेष निर्मुलन शिल्लक असून अमरावती विभागातील 19 हजार 837 हेक्टर अनुशेषाचे निर्मूलन करण्यात आले आहे. विदर्भातील प्रकल्पांबाबत दर महिन्याला मंत्रालयातील मुख्यमंत्री वॉर रुममध्ये सातत्याने आढावा घेण्यात येत आहे, असे सांगून श्री. महाजन म्हणाले की, येत्या तीन वर्षात राज्यातील सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी 65 हजार कोटी रुपयांचा निधी उभारण्यात येणार आहे. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत राज्यात 27 प्रकल्पांचा समावेश करण्यात आला आहे. धरणातील पाण्याच्या नुकसानाचे प्रमाणदेखील मोठ्या प्रमाणावर आहे. सुमारे 50 टक्के पाण्याचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे धरणातून शेवटच्या घटकापर्यंत पाणी पोहोचविण्यासाठी कालव्याऐवजी जल वाहिनीचा वापर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

राज्यात अनेक जुनी धरणे असून पाणी गळतीचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर आहे. या धरणांच्या दुरुस्तीसाठी निधी मोठ्या प्रमाणावर मिळण्याकरिता राज्यभरात पाणीपट्टीतून मिळणारे सुमारे 800 कोटी रुपयांचा महसूल धरणांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी करण्यात येईल, असेही श्री. महाजन यांनी सांगितले.