बापटांच्या ‘घाशीराम कोतवाली’ भूमिकेमुळे भामा-आसखेड धरणग्रस्त शेतकरी वाऱ्यावर

another-controversial-statement-by-pune-guardian-minister-girish-bapat

पुणे : भामा आसखेड प्रकल्पामधून भामा नदीतून खेड, शिरुर व दौंड हा तीन तालुक्यांतील शेतीसाठी आवर्तन सोडले जाते. सदरचे आवर्तन मागील एक महिन्यापासून सुरू असून नियोजित दौंड तालुक्यातील आळेगांव पागा को. प. बंधारा ६ दिवसांपूर्वीच भरला आहे. परंतू दौंड तालुक्यातील भाजपा उमेदवाराच्या राजकीय फायद्यासाठी पुण्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी अधिक्षक अभियंता चोपडे यांना अजून ७ बंधारे भरेपर्यंत पाणी सोडण्याचे नियमबाह्य आदेश दिले आहेत.

यामुळे खेडमधील कोळीये, अनावळे, वेल्हावळे, गडद, अखतुली, कोहिंडे, आंबोली, कासारी, कान्हेवाडी, खरवली या गावांमध्ये पिण्यासाठी सुद्धा पाणी राहिले नाही.

वास्तविक भामा आसखेडचे पाणी आळेगांव पागा पर्यंतच नियोजित आहे आणि आचारसंहिता सुरु असताना बापट यांना असे चुकीचे आदेश देण्याचा अधिकार कुणी दिला ? गिरीश बापट यांनी चोपडे यांना राजकीय फायद्यासाठी दरडावून, खेडचे आमदार सुरेश गोरे यांचे म्हणणे धुडकावून दादागिरीने पाणी सोडण्याचे आदेश दिले आहेत.

यामुळे भामा आसखेड धरणग्रस्तांमध्ये संताप व्यक्त होत असून बापट यांची भूमिका घाशीराम कोतवाल प्रमाणे असल्याचे मत भामा आसखेड धरणग्रस्त कृती समितीचे अध्यक्ष व माजी पं. स. सदस्य श्री. रोहिदास गडदे यांनी व्यक्त केले.

बापट यांनी भामा आसखेड धरणग्रस्तांसाठी पालकमंत्री म्हणून काय केले ? भामा आसखेड धरणग्रस्तांना चार वर्षे खोटी आश्वासने देऊन पुणे शहराला फुकटचे पाणी नेले. अद्याप धरणग्रस्तांना १ रुपयाचे वाटप नाही. बापटांना ज्या दौंड तालुक्याचा एवढा पुळका येतोय, त्या दौंडमध्ये भामा आसखेडच्या काही शेतकऱ्यांना पुनर्वसनाच्या काही जमिनी मिळाल्या, त्या जमिनींचे ताबे दौंडकरांनी दिले नाहीत. बापट हे दौंड तालुक्याचे पालकमंत्री नसून संपूर्ण पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री असल्याचे भान त्यांनी ठेवावे असे मत धरणग्रस्त शेतकऱ्यांनी व्यक्त केले.

भामा आसखेडचे पाणी सोडण्याचे त्वरीत थांबवावे नाही तर उद्या दिनांक ३१ मार्च रोजी सर्व धरणग्रस्त शेतकरी जलसमाधीला बसणार आहेत तसेच येणाऱ्या लोकसभेच्या मतदानावरही बहिष्कार टाकला जाईल असे धरणग्रस्तांच्या वतीने माजी सभापती बन्सू होले, मल्हारी शिवेकर, रोहिदास गडदे, नंदकुमार शिवेकर, विनायक शिवेकर, शंकर ठाकूर, सुरेश कलवडे आदि धरणग्रस्त शेतकऱ्यांनी म्हणणे मांडले.