जिल्हाधिकारी कार्यालयावर जप्तीची चौथ्यांदा नामुष्की; शेतकऱ्याला 18 वर्ष मिळाला नाही मोबदला

टीम महाराष्ट्र देशा – जिल्हाधिकारी कार्यालयावर शेतकऱ्याचे 4 कोटी 70 लाख रुपये अदा करण्यासाठी जिल्हा न्यायालयाच्या आदेशाने जप्तीची नोटीस पाठविण्यात आली असून कार्यालयासह आतील सामान जप्त करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र पंधरा दिवसात पैसे परत देण्याचे लेखी आश्वासन दिल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयावरील जप्तीची नामुष्की टळली आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयावर जप्तीची ही चौथ्यांदा नामुष्कीची वेळ आलेली आहे.
याबाबत अधिकमाहित अशी की, मुंबई पुणे महामार्गाच्या चौपदरीकरणात खालापूर तालुक्यातील माडप येथील शेतकरी काशीनाथ शेडगे यांची भूसंपादन केलेल्या जमिनीचा मोबदला 18 वर्ष झाले तरी मिळालेला नाही.

खालापूर तालुक्यातील माडप येथील शेतकरी काशीनाथ शेडगे यांची साडेपाच एकर जमीन मुंबई पुणे महामार्गाच्या चौपदरीकरणात विशेष भूसंपादन विभागामार्फत 1999 साली घेण्यात आली होती. त्यावेळी एकराला 70 ते 80 हजार रुपये एवढा मोबदला शेडगे यांना देण्यात आला असून अडीच लाख रुपये रक्कम शासनाकडून देण्यात आली होती. मिळालेला मोबदला कमी असल्याकारणाने काशीनाथ शेडगे यांनी 2000 साली जिल्हा न्यायालयात वाढीव मोबदला मिळावा यासाठी अर्ज दाखल केला होता.

यावर 2017 रोजी न्यायालयाने काशीनाथ शेडगे याना वाढीव मोबदला म्हणून 4 कोटी 70 लाख 30 हजार 426 रुपये देण्याबाबत विशेष भूसंपादन कार्यालयाला आदेश दिला होता. मात्र न्यायालयाचा आदेश देऊनही ही रक्कम शेतकरी काशीनाथ शेडगे यांना मिळालेली नाही. त्यानंतर काशिनाथ शेडगे यांचे वय नवद्दीच्या घरात असून त्याच्या वतीने त्याचे पुत्र कमलाकर शेडगे यांनी न्यायालयात पुन्हा दरखास्त दाखल केली होती. त्यानुसार जिल्हा न्यायालयाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाची इमारत, खुर्च्या, संगणक, एअर कंडिशन या वस्तू जप्त करण्याचे आदेश दिले.