महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण शुल्क माफ करा ; AISF ची मागणी

Aisf

मुंबई : कोरोना काळातील महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या संपूर्ण फी माफीसाठी ऑल इंडिया स्टुडंटस् फेडरेशनच्या सातत्यपूर्ण आंदोलनानंतर तसेच विद्यार्थी व पालक संघटनांच्या रेट्याने दि.१५ जुलै २०२१ रोजी शासन निर्णयानुसार उच्च व तंत्र शिक्षण विभागामार्फत पारंपरिक तसेच व्यावसायिक अभ्यासक्रमांतील विद्यार्थ्यांच्या शुल्कमाफी संदर्भात शिफारशी करण्याकरिता महाराष्ट्र शासनाने समिती नेमली आहे. या समितीसमोर AISF संपूर्ण शुल्क माफीचा आग्रह धरणार आहे आणि हा निर्णय लवकर व्हावा, याकरिता आंदोलनाची व्याप्ती व तीव्रता वाढवणार आहे.

कोविड-१९ च्या लॉकडाऊन काळात शाळा व महाविद्यालय पुर्णतः बंद असल्याने कोणतेही इन्फ्रास्ट्रक्चर व सुविधा यांचा लाभ विद्यार्थ्यांना मिळाला नाही, या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण फी वसूल करण्याचे संस्था चालकांचे धोरण हे बेकायदेशीर असून याविरुद्ध AISF मार्फत एप्रिल महिन्यापासून आंदोलन चालविण्यात येत आहे. ऑनलाईन प्रोटेस्ट, निदर्शने, ठिय्या आंदोलने आणि विधी मंडळासमोरील सत्याग्रह यामुळे शासनाला सदर समितीची नेमणूक करणे भाग पडले आहे.

सदर समितीत अध्यक्ष चिंतामणी जोशी (सचिव, शुल्क प्राधिकरण), डॉ.धनराज माने (संचालक, उच्च शिक्षण संचालनालय, पुणे), डॉ. अभय वाघ (संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, मुंबई), डॉ.बळीराम गायकवाड (कुलसचिव, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई) तसेच सहसचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचा सदस्य म्हणून समावेश आहे. सदर समिती एका महिन्याच्या कालावधीत आपला अहवाल सादर करणार आहे. हा निर्णय स्वागतार्ह असला तरी गठीत केलेल्या समितीत पालक व विद्यार्थ्यांचे प्रतिनिधित्व नाही, समितीच्या कार्यकक्षा पुरेशा स्पष्ट नाहीत, समितीने विविध घटकांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी वेळापत्रक व कार्यपद्धती निश्चित केलेली नाही.

शिक्षणसंस्थांकडून शुल्क कपातीला विरोध करणारी निवेदने शासनाला करण्यात येत आहेत, अश्या परिस्थितीत विद्यार्थी पालकांचे प्रतिनिधित्व नसतांना शासन निर्णयाचा तथाकथित सुवर्णमध्य साधण्याचा प्रयत्न शैक्षणिक माफियांच्या दबावामुळे फोल ठरण्याची दाट शक्यता आहे. सदर शासन निर्णय ‘बोलाचाच भात व बोलाचीच कढी’ ठरू नये यासाठी AISF हजारो आक्षेपअर्ज समितीकडे सदर करणार आहे. सदर समितीने विद्यार्थी व पालकांचे म्हणणे ऐकण्यासाठी महाराष्ट्रातील सर्व विद्यापीठात व विभागात जन सुनवाईचा कार्यक्रम तात्काळ जाहीर करावा, असे आक्षेप दाखल करण्यासाठी ऑनलाईन फॅसिलिटी देखील उपलब्ध करून देण्यात यावी, अशी मागणी AISF करीत आहे.

कोरोना काळात शैक्षणिक संस्थांकडून शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचे निमित्त साधून शुल्क वसुली जोर धरत असतांना दि. २४ मार्च २०२० पासून शैक्षणिक संस्थांच्या एकूण खर्चाचे ऑडिट करण्याची नितांत गरज आहे, त्यामुळे शासन निर्णयानुसार गठीत केलेल्या समितीत ऑडिटरची अनुपस्थिती ही शासनाच्या एकूणच हेतुवर संशय घेण्यास भाग पाडते आहे.

ऑल इंडिया स्टुडंटस् फेडरेशन (AISF) विद्यार्थ्यांची संपूर्ण फी माफीची भूमिका समितीकडे मांडण्यासाठी समितीची भेट घेणार असून, हजारो विद्यार्थ्यांचे आक्षेप अर्ज दाखल करणार आहे, त्याचबरोबर विद्यार्थी व पालक प्रतिनिधी यांना आपले म्हणणे मांडण्यासाठी पुरेसा वेळ देणारा कार्यक्रम समितीने तात्काळ जाहीर करावा, असा आग्रह धरणार आहे.

तसेच फी माफीसाठी शैक्षणिक संस्थांचे ७०% शुल्क माफ करणे, केंद्र व राज्य सरकारच्या समन्वयाने शैक्षणिक संस्थांना शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवर होणाऱ्या खर्चाच्या पूर्ततेसाठी ३० टक्के ग्रांट देणे, या फॉर्म्युल्याद्वारे विद्यार्थी व पालकांवर कोणताही बोजा टाकता कामा नये, यासाठी केंद्र शासनाने देखील कोविड उपाय योजनांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्क माफीसाठी विशेष तरतूद करून उच्च शिक्षणातील खर्चाचा व शैक्षणिक शुल्काचा बोजा उचलला पाहिजे, आजवर भाजपच्या मोदी सरकारने यासाठी कोणतीही पाऊले टाकलेली नाहीत, तसेच राज्यातील महाविकास आघाडीने देखील ठोस पावले उचलेली नाहीत, ही संतापजनक बाब आहे. यामुळे विद्यार्थी व पालकांनी या आंदोलनात मोठ्या संख्येने भागीदारी करून आंदोलनाची तीव्रता वाढावी, असे आवाहन AISF करीत आहे.

एप्रिल २०२१ पासून ऑल इंडिया स्टुडंटस् फेडरेशन मार्फत राज्यभर जिल्हाधिकारी तसेच तहसील कार्यालयांवर निदर्शने करण्यात आलेली आहेत तसेच दि.५ जुलै २०२१ रोजी मुंबई आझाद मैदानावर पावसाळी अधिवेशनादरम्यान सत्याग्रह करण्यात आलेला आहे, समितीवर विद्यार्थी व पालकांचा दबाव कायम ठेवण्यासाठी दि.२६ जुलै ते १२ ऑगस्ट २०२१ हा संघर्ष पंधरवडा जाहीर करण्यात येत आहे, याअंतर्गत विद्यार्थी व पालकांची एकत्रित आंदोलने विविध जिल्ह्यांत नियोजित करण्यात आलेली आहेत.

महत्वाच्या बातम्या

IMP