विकासदर ७.५ टक्के गाठण्याचा अंदाज; अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात

नवी दिल्ली: राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अभिभाषणाने आज अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात झाली. त्यानंतर जेटली यांनी आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला. केंद्र सरकार विकासावरच जोर देईल. सरकार यंदाही उत्पादन वाढीवर भर देईल. मोदी सरकार खर्चात कपात नाही तर योजनांवर खर्ज करणार आहे.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु होण्यापूर्वी आलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात पुन्हा अच्छे दिनचं स्वप्न दिसू लागले आहे. कारण २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात विकास दर ७.५ टक्क्यांवर जाण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.

अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी संसदेसमोर आर्थिक पाहणी अहवाल मांडला. भारत ही सर्वात वेगानं विस्तारणारी अर्थव्यवस्था आहे, आणि त्याचा फायदा देशाच्या विकासासाठी होईल असंही नमूद करण्यात आले. अहवाल सादर करतेवेळी खनिज तेलाच्या वाढत्या दरांविषयी चिंता व्यक्त करण्यात आली. मात्र, केंद्र सरकारच्या महत्त्वपूर्ण आर्थिक सुधारणांमुळे यंदाच्या आर्थिक वर्षात विकासदर ६.७५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला. आगामी वर्षात तो वाढून ७ ते ७.५ टक्क्यांपर्यंत जाईल, असे जेटलींनी म्हटले. केंद्र सरकारच्या अनुदानामुळे तयार कपड्यांची निर्यात वाढल्याची बाबही अहवालात नमूद करण्यात आली आहे. आगामी आर्थिक वर्षात विकासदराला चालना देण्यासाठी बचत करण्यापेक्षा गुंतवणुकीच्या माध्यमातून निधी उभारणे जास्त गरजेचे आहे. असं आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात नमूद करण्यात आल्या आहेत.