नारेगाव कचरा डेपो येथे पुढील तीन महिने कचरा टाकण्यास मुभा

औरंगाबाद: आज सर्वोच्च न्यायालयाने नारेगाव कचरा डेपो येथे पुढील तीन महिने कचरा टाकण्यास मुभा देत विभागीय आयुक्त यांच्या कमिटीने यावर निर्णय घ्यावा असे स्पष्ट केले. यानुसार मनपा प्रशासन नारेगाव येथे ओला कचरा टाकणार आहे असून न्यायालयाच्या या महत्वपूर्ण निर्णयाने शहरातील कचराकोंडी मात्र फुटली आहे.

गेल्या ३३ वर्षांपासून औरंगाबाद शहरातील कचरा शहरालगत नारेगाव येथील गायरान जमिनीवर टाकण्यात येत होता. या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासंदर्भात औरंगाबाद खंडपीठाने २००३ मध्येच आदेश दिले होते; परंतु त्याचे पालन न करता त्या ठिकाणी सातत्याने कचरा टाकण्यात आला. यामुळे परिसरातील पाणी व हवा प्रदूषित होऊन नागरिकांना अनेक आजारांना तोंड द्यावे लागत आहे. या विरोधात मांडकी, गोपाळपूर, पळशी, पोखरी आणि महालपिंप्री या गावांतील काही नागरिकांनी औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करून, नारेगाव येथील कचरा डेपो कायमस्वरूपी बंद करण्याबरोबरच नुकसान भरपाई, नागरिकांची आरोग्य तपासणी आणि उपचार, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न केल्याप्रकरणी संबंधितांविरुद्ध कारवाई, अशा विविध मागण्या केल्या होत्या.

या याचिकेवर सुनावणी देत खंडपीठाने नारेगाव येथे कचरा टाकण्यास कायमस्वरूपी मनाईसह विविध आदेश पारित केले होते. परंतु या निर्णयाविरोधात महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुमती याचिकेवर बुधवारी झालेल्या सुनावणीत महापालिकेच्या वतीने म्हणणे मांडण्यात आले, नारेगाव-मांडकी येथे असलेल्या कचरा निर्मूलनासंदर्भात राज्याच्या मुख्य सचिवांनी सविस्तर शपथपत्र दाखल करून कालबद्ध कार्यक्रम सादर केलेला आहे. येथील कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याकरिता महापालिका बांधील असून, हा प्रकल्प उभारण्याकरिता काही कालावधी आवश्यक आहे. त्यामुळे काही दिवस नारेगाव येथे प्रक्रियाकरिता कचरा नेण्यास परवानगी देण्यात यावी. यावर आज प्राथमिक सुनावणी झाली. महापालिकेच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी आणि ज्येष्ठ विधिज्ञ जयंत भूषण यांनी काम पाहिले. मूळ याचिकाकर्त्या पाच गावातील नागरिकांच्या वतीने अॅॅड. अतुल डख काम पाहत आहेत.