fbpx

शेतकरी प्रश्नांसाठी 8 जानेवारीला राज्यभर तीव्र रस्ता व रेल रोको !

पुणे : नाशवंत शेतीमाल हमीभाव धोरण, शेतकरी आत्महत्या,जमीन हक्क व दुष्काळ प्रश्नी दिनांक 8 जानेवारी रोजी किसान सभेच्या वतीने राज्यभर तीव्र रस्ता व रेल रोको करत तीव्र आंदोलन करण्यात येणार आहे.  8-9 जानेवारीच्या अखिल भारतीय संपाला किसान सभा सक्रिय पाठिंबा देणार आहे.  पुणे येथे संपन्न झालेल्या राज्य कौन्सिलच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

राज्यात सध्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रचंड हाल होत आहेत.  राज्यातील अनेक गावांमध्ये दुष्काळ असूनही केंद्राच्या चुकीच्या दुष्काळ संहितेमुळे शेकडो गावे दुष्काळाच्या यादीतून अन्यायकारक पद्धतीने वगळण्यात आली आहेत. दुष्काळी गावांना अद्याप कोणतीही मदत पोहचविण्यात आलेली नाही. फसवी कर्जमाफी व नाकारलेल्या विमा, बोन्ड आळी नुकसानभरपाईमुळे राज्यात शेतकरी आत्महत्या मोठ्या प्रमाणात वाढत आहेत.  वारंवार आश्वासने देऊनही कसत असलेल्या जमिनी शेतकऱ्यांच्या नावे करण्यात आलेल्या नाहीत. जमीन अधिग्रहणाचा कॉर्पोरेट धार्जिणा कार्यक्रम मात्र राज्यात नेटाने राबविला जात आहे.  या पार्श्वभूमीवर शेतकरी संघर्ष अधिक तीव्र केला जाणार आहे.

राज्यातील तीव्र दुष्काळ व वाढत्या शेतकरी आत्महत्यांच्या पार्श्वभूमीवर प्रधानमंत्र्यांनी तातडीने मराठवाड्याचा दौरा करावा व आत्महत्याग्रस्त विभागांसाठी विशेष मदत जाहीर करावी यासाठी किसान सभेच्या वतीने परभणी येथे राज्यव्यापी दुष्काळी परिषदेचे आयोजन करण्याची घोषणाही करण्यात आली आहे.

कांद्याच्या पडलेल्या दराच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल २०० रुपये, म्हणजेच प्रति टन २००० रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. या अनुदानाचा फायदा राज्यातील ७५ लाख टन कांद्यास मिळणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. यानुसार मदत करावयाची झाल्यास किमान १५०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. घोषणा करताना तरतूद मात्र केवळ १५० कोटी रुपयेच तरतूद करण्यात आली आहे. शिवाय ही मदत केवळ १ नोव्हेंबर ते १५ डिसेंबर २०१८ या कालावधीत विक्री केलेल्या कांद्यासच मिळणार आहे. अगोदर व नंतर कांदा विकला त्यांना अनुदान मिळणार नाही.

शेतकरी कांदा वर्षभर विकतात. केवळ दीड महिन्यात ७५ लाख टन कांदा विकत नाहीत. असे असताना दीड महिन्यातील कांद्यासाठी केवळ १५० कोटींची मदत जाहीर करायची व त्यातून ७५ लाख टन कांद्यास मदत मिळणार असल्याचा दावा करायचा ही शुध्द फसवणूक आहे.

सरकारने २०१६ मध्येही कांद्यासाठी अशाच प्रकारे प्रति क्विंटल १०० रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता. आज दोन वर्षे उलटूनही शेतकऱ्यांना अद्यापही अनुदान मिळालेले नाही. सदरच्या बाबी पाहता सरकारची ही घोषणाही नवा जुमलाच ठरेल अशीच शक्यता अधिक आहे.

अशा पार्श्वभूमीवर कांदा, टॉमेटो, बटाटा, भाज्या व फळांसारख्या नाशवंत मालाला रास्त भावाचे संरक्षण मिळावे यासाठी भाव स्थिरीकरण कोष, साठवण व्यवस्था, माल तारण योजनेसह एक देशव्यापी धोरण आखण्याची किसान सभेची मागणी आहे. केंद्र सरकारने यासाठी 500 कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पात तरतूदही केली होती. मात्र प्रत्यक्षात या बाबत काहीच प्रगती झालेली नाही.

अशा परिस्थितीत सर्व कांदा उत्पादकांना कोणत्याची जाचक अटीशिवाय तातडीने मदत द्या व नाशवंत शेतमालाला रास्त भावाचे संरक्षण देण्यासाठी धोरण निश्चित करा या मागण्यासाठी किसान सभेचे शिष्टमंडळ केंद्रीय कृषी मंत्र्यांना दिल्ली येथे तातडीने भेटणार असून राज्यात या मागणीसाठी 8 जानेवारी रोजी सर्व जिल्ह्यांमध्ये तीव्र रस्ता व रेल रोको आंदोलने करण्यात येणार आहेत. पुणे येथे संपन्न झालेल्या किसान सभेच्या राज्य कौन्सिल बैठकीत या संघर्षाचे नियोजन करण्यात आले आहे