सत्तेची हौस भागवण्यासाठी फडणवीस ओबीसी समुदायाची दिशाभूल करताहेत- वंचित आघाडीचा आरोप

Rekha Thakur

चंद्रपूर : भाजपचे महाराष्ट्र विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘माझ्या हाती महाराष्ट्राची सत्ता द्या! मी तीन महिन्यात ओबीसींना आरक्षण मिळवून देतो’ हे विधान केले. कायद्यानुसार जनगणना हा विषय पूर्णतः केंद्र सरकारच्या अधीन आहे व केंद्रात भाजपाचे सरकार आहे. देवेंद्र फडणवीस हे भाजपकडे असलेल्या केंद्रातील सरकारकडे ओबीसीच्या जनगणनेसाठी आग्रह धरण्याऐवजी सत्तेची त्यांची हौस भागवण्यासाठी ओबीसी समुदायाची नेहमीप्रमाणे दिशाभूल करत आहेत असा आरोप, वंचित बहुजन आघाडीच्या नेत्या रेखा ठाकूर यांनी केला आहे.

त्या म्हणाल्या की, ‘२०२१ जनगणनेचे वर्ष आहे या वर्षी जनगणना होणे क्रम:प्राप्त आहे. परंतु अजूनही केंद्र सरकारने ओबीसी जनगणनेचा निर्णय घेतलेला नाही. उलट देवेंद्र फडणवीस ओबीसींना खरेच न्याय देऊ इच्छित असतील तर त्यांनी केंद्र सरकारकडे ओबीसी जनगणनेची मागणी केली पाहीजे. केंद्र सरकारने अध्यादेश काढून २०२१ च्या जनगणने मध्ये एससी, एसटी सोबत ओबीसीच्या जनगणनेची तरतूद केली पाहिजे. परंतु तसे न करता पुन्हा मुख्यम॔त्री होण्याच्या उतावीळपणापोटी फडणवीस ओबीसी समुदायाला फसवणारे युक्तिवाद करत आहेत.’

या अगोदर देवेगौडा सरकारने एकमताने ओबीसी जनगणनेचा घेतलेला निर्णय तेरा दिवसांच्या वाजपेयी सरकारने रद्द केला होता. २०११ मध्ये संसदेने एक मताने घेतलेला निर्णय काँग्रेसच्या केंद्रातील सरकारने बदलवून Cast Swwag या नावाखाली Indian census Act १९४८ ला बाजूला करून NGO मार्फत जात गणना करण्यात आली व त्यावर ४८०० कोटी रुपये खर्च केले. तो Swwag २०१४ नंतरही मोदी सरकारने २०१५ पर्यंत सुरू ठेवला. ज्या Swwag ने हा डाटा तयार केला आहे त्यामध्ये ९ कोटी चुका आहेत. त्यामुळेच तो निरुपयोगी आहे, असे वक्तव्य फडणवीस करत आहेत.

खरे तर Indian census Act १९४८ च्या अंतर्गत तयार न केल्यामुळे तो जाहीर करण्याचे घटनात्मक बंधन सरकारवर नाही. त्यामुळे तो बासनात बांधण्यात आला. कारण तो जाहीर झाल्यास ओबीसीच्या मागासलेपणाची वस्तुस्थिती समोर येईल. महाराष्ट्र सरकारने २०१९ च्या पावसाळी अधिवेशनात ठराव करून केंद्राने त्याचा एम्पिरिकल डाटा द्यावा अशी विनंती केली आहे, जी मान्य होण्याची शक्यताच नाही. हे लक्षात घेता महाविकास आघाडी सरकारही ओबीसींना फसवत आहे हे उघड आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.

महत्त्वाच्या बातम्या

IMP