एकही पात्र शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहणार नाही: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई : छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांकडून ऑनलाईन अर्ज मागवल्यानंतर आतापर्यंत 41 लाख शेतकरी खात्यांसाठी 19,537 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले असून आता बँकांनी ही रक्कम प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्यासाठी तत्काळ कारवाई करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिले.

या ऑनलाईन प्रक्रियेत एकूण 77 लाख खाते राज्य सरकारला प्राप्त झाले. पुन्हा पुन्हा आलेले अर्ज तसेच इतर त्रुटी दूर करून सुमारे 69 लाख खात्यांवर प्रक्रिया करण्यात आली आहे. शासनाने आतापर्यंत सुमारे 41 लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यासाठी 19 हजार 537 कोटी रुपयांची रक्कम मंजूर केली आहे. यात वन टाईम सेटलमेंटसाठी 4673 कोटी रुपये आहेत. कर्जमाफीसाठी पात्र शेतकऱ्यांची यादी बँकांना शाखानिहाय देण्यात आली असून बँकांनी ही रक्कम आता शेतकऱ्यांच्या खात्यात तत्काळ जमा करावी, त्यासाठी बँकांनी आपली स्थानिक यंत्रणा अधिक सक्षम करावी, तसेच या सर्व खातेदारांना रब्बी हंगामासाठी कर्ज देण्याचीही व्यवस्था करावी, असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

त्यांच्या अध्यक्षतेत सह्याद्री अतिथीगृहात आज राज्यस्तरीय बँकर्स समितीची बैठक संपन्न झाली त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीला मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव दिनेशकुमार जैन, माहिती तंत्रज्ञान सचिव एस.व्ही.आर श्रीनिवास यांच्यासह बँकर्स समितीचे पदाधिकारी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस पुढे म्हणाले की, 41 लाख खातेधारकांशिवाय आता उर्वरित खातेधारकांच्या अर्जांवर प्रक्रिया करण्यासाठी बँकांनी विशेष चमू गठीत कराव्यात आणि या प्रक्रियेत अधिकाधिक शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर फायदा मिळण्यासाठी सहकार्य करावे.

सरकारच्या वतीने बँकासोबत समन्वयासाठी तीन चमू गठीत करण्यात आल्या आहेत. या प्रक्रियेत बँकांनी मोठे सहकार्य केल्याबद्दल त्यांनी आभारही मानले. यापुढे सुद्धा असेच काम करून एकही पात्र शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहणार नाही याची काळजी घ्यावी. त्यासाठी बँकांनी हे काम पंधरा दिवसात पारदर्शकपद्धतीने पूर्ण करावे, त्यांना सहकार विभागाचे तालुका आणि जिल्हास्तरीय अधिकारी मदत करतील.

शेवटच्या पात्र शेतकऱ्याला लाभ मिळेपर्यंत कर्जमाफीची प्रक्रिया अशीच सुरु राहील, असेही ते म्हणाले. वन टाईम सेटलमेंट योजनेअंतर्गत बँकांनी कर्जमाफीसाठी पात्र शेतकऱ्यांना हप्ते पाडून द्यावेत, जेणेकरून अधिक शेतकरी त्याचा लाभ घेऊ शकतील. त्यासाठी शेतकऱ्यांशी बँकांनी संवाद साधावा व त्यातून नावीन्यपूर्ण अशी योजना आखावी व खातेदाराचे बँक खाते पुर्नजीवित करावे.

महाराष्ट्राने आतापर्यंत कर्जमाफीचे काम देशाला पथदर्शी ठरावे इतक्या पारदर्शकपद्धतीने केले आहे, पुढेही ते याचपद्धतीने पुर्णत्वाला न्यावे, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केली. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेची अंमलबजावणी करतांना बँकांच्या शासनाकडून असलेल्या अपेक्षाही त्यांनी जाणून घेतल्या.