नाशिक : अमृत महोत्सवी वर्षाचे औचित्य साधून महाराजस्व अभियानांतर्गत नाशिक विभागात शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी गावनिहाय मोहिमेत शेतकऱ्यांचे हक्क अद्ययावत करण्यात येणार आहेत. जमीन महसूल अधिनियमामध्ये सरपण, पाणी, मुरूम, चराऊ जमीन, रस्ते इत्यादी वरील नागरिकांच्या हक्कांच्या नोंदी केल्या जातील. विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे(Radhakrushn Game) यांच्या आदेशानुसार ही मोहिम राबविण्यात येत आहे. यामुळे विभागातील शेतकऱ्यांचे शेतजमीन व वहिवाटीचे वाद कमी होणार आहेत.
नेमकी काय आहे मोहीम, जाणून घेऊया…
‘गाव नकाशा, निस्तारपत्रक व वाजिब-उल-अर्ज’ अद्ययावतीकरणासाठी नाशिक विभागात गावनिहाय विशेष मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. १० मे २०२२ पर्यंत ही मोहीम पूर्ण करण्यात येणार आहे. २०२१-२२ हे वर्ष स्वातंत्र्याचे अमृत महोत्सवी वर्ष म्हणून साजरे करण्यात येत आहे. या अमृत महोत्सवी वर्षाचे औचित्य साधून महाराजस्व अभियानांतर्गत ही विशेष मोहीम राबवून गाव, नकाशे, वहिवाट हक्क, निस्तार पत्रक आणि वाजिब उल अर्ज यांचे वाचन करण्यात येईल. त्यात शेतकऱ्यांचे हक्क अद्ययावत करण्यात येतील. जमीन महसूल अधिनियमामध्ये सरपण, पाणी, मुरूम, चराऊ जमीन, रस्ते इत्यादी वरील नागरिकांच्या हक्कांच्या नोंदी केल्या जाणार आहेत.
शेतात जाणारे रस्ते, पाणी, झाडे आदींचे हक्क मिळणार
‘गाव नकाशा’मध्ये गावातील गावठाण, झाडे, विहिरी, डोंगर, टेकडी, ओढा, ओघळी, गाडी रस्ते, पक्के रस्ते, झरी या बाबींची नोंद असते. शासकीय जमिनीमधील असे हक्क ‘निस्तारपत्रका’त नमूद करण्यात येतात. समाजाच्या खासगी जमिनीमधील हक्क नमूद करण्यासाठी ते ‘वाजिब-उल-अर्ज’ मध्ये नमूद करण्यात येतात. तसेच शेतावर मशागतीस जाण्याचे, शेतमालाची ने-आण करण्याचे मार्ग आहेत, अशा मार्गाची नोंद यामध्ये भूमापनाच्या वेळी भूमी अभिलेखात केलेली नसेल, तर अशा रस्त्यांच्या हक्काबाबत वाद निर्माण झाल्यास त्याबाबतची चौकशी तहसीलदार स्तरावर करण्यात येते. अशा प्रकारचे वाद होऊ नयेत, यासाठी गाव पातळीवर गाव नकाशा, निस्तारपत्रक व वाजिब-उल अर्ज मधील नोंदी गावातील चावडीवर तलाठ्यामार्फत वाचन करून, शेतकऱ्यांचे सार्वजनिक हक्क त्यांना देण्यात येणार आहेत. या योजनेत शेतकऱ्यांच्या अर्जानुसार कालबाह्य कार्यक्रम तयार केला जाईल. याचा अहवाल विभागीय आयुक्तांना सादर करावा लागणार आहे.
असा असेल कालबद्ध कार्यक्रम
१५ डिसेंबर २०२१ ते ३१ जानेवारी, २०२२ यादरम्यान गाव नकाशात सध्या अस्तित्वात असलेल्या वहिवाटीच्या सर्व रस्त्यांची नोंद निस्तार पत्रकात व खासगी जमिनीतील वहिवाटीत असलेल्या सर्व रस्त्यांच्या नोंदी ‘वाजिब- उल-अर्ज’ मध्ये घ्याव्यात. तहसीलदारांनी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमाचे कलम १४३ नुसार ज्या प्रकरणात हद्दीवरुन रस्त्याचा वापराचा हक्क दिलेला आहे, अशा सर्व रस्त्यांच्या नोंदी ‘वाजिब-उल-अर्ज मध्ये घ्याव्यात. तहसीलदारांनी मामलेदार न्यायालय अधिनियमाचे कलम ५ (२) नुसार ज्या प्रकरणात रस्त्याचा अडथळा दूर करण्याचा आदेश दिलेला आहे, अशा सर्व रस्त्यांच्या नोंदी ‘वाजिब उल-अर्ज’ मध्ये घ्याव्यात. १ फेब्रुवारी २०२२ रोजी वाजिब-उल-अर्ज’ मध्ये वरील तिन्ही नुसार घेतलेल्या नोंदी ‘कलम १६५ (२) नुसार उपविभागीय अधिकारी प्रसिद्ध करतील.
१ ते १५ फेब्रुवारी २०२२ या दरम्यान ‘वाजिब-उल-अर्ज’ मध्ये घेतलेल्या नोंदी बाबत संबंधित तहसील कार्यालय /उपविभागीय अधिकारी यांच्या कार्यालयात हरकती दाखल कराव्यात. या हरकतींवर २ मार्च २०२२ रोजी उपविभागीय अधिकारी निर्णय घेऊन अंतिम यादी प्रसिद्ध करतील.
१ ते ३० एप्रिल २०२२ यादरम्यान ‘वाजिब-उल-अर्ज’ मध्ये घेतलेल्या सर्व रस्त्यांचे संबंधित तलाठ्यांनी ‘जिओ-टॅगिंग’ करावे. १० मे २०२२ पर्यंतच्या मुदतीत वहिवाटीत असलेल्या सर्व रस्त्यांच्या नोंदी ‘वाजिब-उल-अर्ज’ मध्ये घेऊन त्यांचे ‘जिओ-टॅगिंग’ केल्याचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांनी विभागीय आयुक्तांना सादर करावा. अशी यही योजना राबविण्यात येणार आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
- ‘देश विकलात, पण अयोध्या विकता येणार नाही; कारण..’
- “पडळकरांनी अजितदादांवर केलेले आरोप म्हणजे कसलीही किंमत नसलेल्या व्यक्तीने…”
- वाजपेयीजींना विसरून चोर दाराने उद्योग करायचा असेल तर ते योग्य नाही- नवाब मलिक
- “राज्य विकणं यांना चहा विकण्यासारखं वाटलं का?”,पडळकरांच्या टीकेवर मिटकरींचे प्रत्युत्तर
- आपल्या कृषीप्रधान भारतीय समाजाचा पाया म्हणजे अन्नदाता शेतकरी- चंद्रकांत पाटील
