शेतक-यांच्या व्यथांची लोकसभेत दखलच घेतली जात नाही – राजू शेट्टी

मुंबई: देशातील शेतकऱ्याला संपूर्ण कर्जमुक्ती मिळावी आणि उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव मिळावा यासाठी दोन स्वतंत्र खासगी विधेयके आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आपण संसदेत मांडणार आहोत, असे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे खासदार राजू शेट्टी यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत सांगितले.

२० आणि २१ नोव्हेंबर २०१७ रोजी देशभरातील १८८ शेतकरी संघटनांनी राजधानी दिल्लीत किसान मुक्ती आंदोलन सुरु केले आहे. यात शेतकरी आत्महत्येवरही एक विशेष सत्र होते. यावेळी आत्महत्याग्रस्त शेतक-यांच्या कुटुंबियांच्या व्यथांची देशाच्या सर्वोच्च सभागृहात लोकसभेत दखल घेतली जात नाही, अशी खंतही खा. शेट्टी यांनी व्यक्त केली.

शेतकऱ्याशी संबंधित दोन विधेयके आम्ही शेतक-यांसाठी असलेल्या किसान मुक्ती संसदेत सादर केली. देशातील शेतकऱ्याला संपूर्ण कर्जमुक्ती देण्याचा अधिकार २०१७ आणि उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्याचा अधिकार अशी दोन विधेयके सादर केली. या विधेयकांचा मसुदा देशभर घेऊन जावे. शेती क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी चर्चा करुन, वेबसाईटद्वारे या मसुद्यावर सूचना मागवून त्यातून अंतिम मसुदा तयार करावा, असे ठरले. त्यासाठी किसान मुक्ती संसदेने दोन समित्याही स्थापन केल्या आहेत. त्यानंतर अंतिम मसूद्यासह लोकसभेत आणि राज्यसभेत शासकीय विधेयक सादर करू. त्याआधी नवी दिल्लीत पुन्हा एक चर्चासत्र ठेवले जाणार आहे. त्याला राजकीय पक्षांना निमंत्रण करण्यात येणार आहे. तसेच या दोन विधेयकांना पाठिंबा देण्याबाबत त्यांना विचारणा केली जाईल. ज्यांची सहमती असेल त्यांनी या विधेयकांना लोकसभा, राज्यसभेत पाठिंबा द्यावा अन्यथा या विधेयकांना त्यांचा विरोध आहे हे स्पष्ट होईल. येत्या १९ जानेवारीला मुंबईत याअनुषंगाने एक दिवशीय चर्चासत्र ठेवण्यात आले आहे. त्याला उच्च न्यायालयातील वकीलांना चर्चेसाठी निमंत्रित केले आहे. प्रत्येक राज्याच्या राजधानीच्या ठिकाणी अशी चर्चा घडवून आणत आहोत, असेही खा. शेट्टी यांनी स्पष्ट केले.