सरकारला वठणीवर आणण्यासाठी शहरांची रसद तोडणार ; शेतकरी आक्रमक !

टीम महाराष्ट्र देशा : सरसकट कर्जमाफी व स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यात यावी यासाठी अन्नदाता शेतकरी दुसऱ्यांदा रस्त्यावर उतरला आहे. मात्र सत्तेची धुंदी डोक्यात गेलेल्या केंद्रीय कृषिमंत्र्यांना यामध्ये पब्लिसिटी स्टंट दिसत आहे. त्यामुळे शेतकरी आता अधिकच आक्रमक झाले आहेत. त्यासाठी येत्या 7 तारखेपासून शहरांना पुरविण्यात येणारी सर्व रसद तोडण्याचा निर्णय शेतकरी संघर्ष समितीने घेतला आहे.

यामुळे शहरांमध्ये भाजीपाला महागण्याची शक्यता आहे. दादर मार्केटमध्ये निम्म्याच भाजीपाला गाड्या शनिवारी सकाळी दाखल झाल्या. भाजीपाल्याच्या गाड्या कमी आल्याने आता मार्केटमध्ये भाजांच्या दर वाढण्याची शक्यता वर्तविली जाते आहे.

सरकारने गेल्यावर्षी पुकारलेल्या मागण्यांवर कृती केली नसल्याने राज्यात साखर, दूध आणि तुरीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तो सोडवण्याऐवजी सरकार पाकिस्तानमधून साखर, कर्नाटक व गुजरातमधून दूध आणि मोझंबिकमधून तूर आयात करत आहे. ५ जूनला पाकची साखर, मोझँबिकची तूर आणि कर्नाटक व गुजरातचे दूध संघर्ष समितीचे कार्यकर्ते जिल्हाधिकारी कार्यालयांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना पाठवतील.

त्यानंतर सरकारने शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी व शेतमालाला दीडपट हमीभाव दिला नाही, तर ७ जूनला किसान सभा व संघर्ष समिती राज्यातील शहरांचा शेतमाल व दूध पुरवठा रोखून धरेल असे किसान सभा आणि संघर्ष समिती यांनी स्पष्ट केल आहे.