लष्कराच्या फायरिंग रेंजकरिता जमीन न देण्याचा शेतक-यांचा निर्धार

अहमदनगर : नगर-मनमाड महामार्गावर खारेकर्जुने गावातील के.के.रेंज या भारतीय लष्कराच्या फायरिंग रेंजकरिता आता कोणत्याही प्रकारे जमीन न देण्याचा निर्धार शेतक-यांनी केला आहे. याच विषयाकरिता नगर,राहुरी व पारनेर तालुक्यातील शेतक-यांनी जिल्हाधिकारी अभय महाजन यांची भेट घेऊन चर्चा केली. माजी खा.दादा पाटील शेळके,शिवाजी गाडे,अण्णासाहेब बाचकर,विलास गिर्हे,शिवाजी आघाव,तुकाराम गुंजाळ,गोरक्ष नाथ कदम,बापूसाहब रोकडे,गंगाधर जाधव आदिंच्या नेतृत्वाखाली राहुरी,नगर व पारनेर तालुक्यातील शेतक-यांनी अहमदनगर येथे जिल्हाधिकारी अभय महाजन यांची भेट घेतली.

केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री सुभाष भामरे यांच्या उपस्थितीत काही दिवसांपूर्वी मुंबईमध्ये महसूल,पर्यटन,वन विभाग व लष्कराच्या अधिका-यांच्या एका संयुक्त बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत नागपूर मधील कोराडी व अन्सारी येथील लष्कराची जमीन राज्य सरकारला देण्याचा व त्याच्या बदल्यात नगर,राहुरी व पारनेर या तालुक्यांमधील के.के.रेंज करिता सरकारी जमीन लष्कराला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या निर्णयामुळे नगर जिल्ह्यातील या तीन तालुक्यांमधील शेतकरी चांगलेच धास्तावले आहेत.या पार्श्वभूमीवर परिसरातील शेतक-यांनी जिल्हाधिकारी महाजन यांची भेट घेतली. यावेळी झालेल्या चर्चेत शेचतर्यांनी विविध मुद्दे उपस्थित केले. तीनही तालुक्यातून या पूर्वीदेखील लष्कराच्या के.के.रेंज तसेच मुला धरण व राहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाकरिता मोठ्या प्रमाणावर आपल्या जमिनी दिल्या आहेत.जमिनी देणा-या अनेक शेतक-यांना अद्यापही जमिनींचा योग्य मोबदला मिळालेला नाही. तसेच विस्थापित झालेल्या शेतक-यांचे पुनर्वसन देखील करण्यात आलेले नाही. लष्कराच्या के.के.रेज या फायरिंग रेंज करिता सरकारी जमीन देण्याचा निर्णय झाला आहे,असे जिल्हाधिकारी महाजन यांनी स्पष्ट केले. मात्र फायरिंग रेंजकरिता सरकारी जमीन घेतल्यानंतर ही त्या जमिनीच्या आसपास असणारी खाजगी जमीन देखील बाधित होण्याची शंका शेतक-यांनी व्यक्त केली.