‘शेतकऱ्यांनो, आम्हाला लुटलेले पैसे मोजायला मशीन आणून द्या’, पॅकेजवरून सदाभाऊंची उपहासात्मक कविता

मुंबई : यंदाच्या पावसाळ्यात राज्यातील विविध जिल्ह्यांत अतिवृष्टी व पुरामुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले. अनेक पिके पाण्याखाली गेली. यामुळे अस्वस्थ झालेल्या बळीराजाला दिलासा देण्यासाठी ठाकरे सरकारने बुधवारी १० हजार कोटी रुपयांचे मदतीचे पॅकेज जाहीर केले आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

राज्यातील संततधार, पूर आणि अतिवृष्टीमुळे एकीकडे शेतकरी हवालदिल झालेला असताना दुसरीकडे या शेतकऱ्यांना मदत जाहीर करण्यास राज्य सरकारकडून होणारा विलंब नाराजीचे कारण ठरला होता. मात्र, आता मदतीच्या पॅकेजची घोषणा झाली आहे. मात्र, ही मदत तुटपुंजी असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. तर रयत क्रांती संघटनेचे नेते सदाभाऊ खोत यांनी मात्र या मदतीवरून ठाकरे सरकारवर टीका केली आहे. सोशल मीडियावर उपहासात्मक कविता करून त्यांनी राज्य सरकार जनतेचे पैसे लुटत असून शेतकऱ्यांना किरकोळ मदत देत असल्याचा आरोप केला आहे.

‘कुणी गोविंद घ्या, कुणी गोपाळ घ्या, कोणी महामंडळ घ्या तर कोणी गृहमंत्री पद घ्या. महापूरातले दादांनो, अतिवृष्टीतले काकांनो कुणी १०० रुपये घ्या तर कोणी १५० रुपये घ्या. शेतकऱ्यांनो, आम्हाला महाराष्ट्र लुटलेले पैसे मोजायला मशीन आणून द्या… मशीन आणून द्या…’ असे ट्विट सदाभाऊ खोत यांनी केले आहे.

दरम्यान, जून ते ऑक्टोबरदरम्यान झालेल्या अतिवृष्टीचा फटका राज्यातील सर्वच जिल्ह्यांना बसला. त्यात ५५ लाख हेक्टरहून अधिक क्षेत्रावरील शेतीचे नुकसान झाले. गेल्या काही दिवसांपासून कोसळणाऱ्या परतीच्या पावसामुळेही शेतीचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान झाले असून, नुकसानीचे पंचनामे सुरू आहेत. या नैसर्गिक संकटामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय आपत्ती मदत निधी (एनडीआरएफ)च्या निकषांची वाट न पाहता १० हजार कोटींची मदत जाहीर करण्यात आली आहे.

पुरामुळे शेतजमीन खरडून गेली असेल तर ३७ हजार ५०० रुपये प्रतिहेक्टरप्रमाणे मदत दिली जाणार आहे. ही मदत सर्वाना दोन हेक्टर मर्यादेत मिळेल. ही मदत केंद्राच्या मदतीच्या निकषांपेक्षा अधिक असून पंचनामे झालेल्या शेतकऱ्यांना लगेच मदतवाटप सुरू होईल, असे सांगण्यात आले आहे. जिरायतीसाठी १० हजार रुपये प्रति हेक्टर, बागायतीसाठी १५ हजार रुपये प्रति हेक्टर, बहुवार्षिक पिकांसाठी २५ हजार रुपये प्रति हेक्टर मदत दिली जाईल. दोन हेक्टरच्या मर्यादेत ही मदत दिली जाणार असून, ती केंद्राच्या निकषापेक्षा अधिक असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या