शेतकरी नेत्यांना चर्चेत रस नाही; कृषिमंत्र्यांनी व्यक्त केली नाराजी

narendra modi

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने पारित केलेले तीन नवे कृषी कायद्यांमुळे शेतकरी करत असलेल्या दिल्ली सीमेजवळील आंदोलन याची गेल्या दोन महिन्यांपासून संपूर्ण जगभारत चर्चा आहे. कडाक्याच्या थंडीत तग धरून बसलेले शेतकरी सरकारच्या कुठल्याही विनवण्यांना आश्वासनाला जुमानताना दिसत नाहीत.

हे काळे कायदे रद्द करा याच भूमिकेवर शेतकरी ठाम आहेत. शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी सरकारकडे कायदे रद्द करण्याच्या मागण्या करत आहेत. त्यासंबंधी केंद्र सरकारने काहीशी नरमाईची भूमिका घेतल्याचं दिसून येत आहे. तर, सर्वोच्च न्यायालयाने देखील आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी समितीची स्थापना केली असून कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला देखील स्थगिती दिली आहे. मात्र, शेतकरी अजूनही आंदोलन करण्यावर ठाम आहेत.

हे आंदोलन २६ जानेवारी म्हणजेच प्रजासत्ताक दिनाच्या आत संपुष्टात यावं यासाठी सरकार अतोनात प्रयत्न करताना दिसत आहे. 19 जानेवारीला चर्चेची दहावी फेरी होणार होती. मात्र ही बैठक देखील पुढे ढकलण्यात आली. ती बैठक २० जानेवारीला झाली मात्र यामध्ये देखील शेतकरी यांच्यात एकमत होऊ शकले नाही. यानंतर, आज शेतकरी आणि सरकारमध्ये आज अकराव्यांदा बैठक पार पडली.

ही बैठक देखील निष्फळ ठरल्याचे आता समोर येत आहे. वृत्तवाहिन्यांना माहिती देताना केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर म्हणाले, ‘ शेतकरी नेत्यांना चर्चा करण्यात रस नसल्याने आजची बैठक देखील निष्फळ ठरली आहे. यामुळे मी खूप दुःखी आहे. आम्हाला इतर कोणतेही पर्याय नकोत, हे कायदे पूर्णपणे रद्द करावेत अशी शेतकरी नेते करत आहेत.’

महत्वाच्या बातम्या