आरक्षणाबाबत काँग्रेस-राष्ट्रवादीने सुरुवातीपासूनच अडचणी निर्माण केल्या; शेलारांचा घणाघात

shelar

मुंबई : राज्यासह संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेल्या मराठा आरक्षणावर सुप्रीम कोर्टाने महत्वाचा निर्णय दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द केलं आहे. राज्य सरकारने बनवलेला मराठा आरक्षण कायदा सुप्रीम कोर्टाने रद्द केला आहे. यामुळे महाराष्ट्र सरकारला खूप मोठा धक्का बसला आहे.

इंद्रा सोहनी प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने जी 50 टक्के आरक्षण मर्यादा आखली होती ती ओलंडण्यास नकार दिला आहे.मराठा आरक्षण देत असताना 50 टक्क्यांची मर्यादा भंग करण्यासाठी कोणताही वैध आधार नव्हता, असं निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निकालात नोंदवलं आहे.

या निर्णयावर आता विविध राजकीय नेत्यांच्या प्रतिक्रिया येण्यास सुरुवात झाली आहे. भाजपच्या नेत्यांनी आता महाविकास आघडीवर टीका करण्यास सुरुवात केलेली आहे. ‘मराठा आरक्षण कोर्टात टिकवण्यास ठाकरे सरकारला अपयश आलं असून काँग्रेस-राष्ट्रवादीनं सुरुवातीपासूनच अडचणी निर्माण केल्या आहेत. मराठा आरक्षण देण्यामागची अपवादात्मक स्थिती ठाकरे सरकारनं न्यायालयासमोर मांडली नाही,’ असा आरोप भाजप नेते आशिष शेलार यांनी केला आहे.

तसेच ‘ इंदिरा सहाणींच्या मोठ्या बेंचच्या जजमेंटनं विशेष परिस्थिती 50 टक्के पेक्षा जास्त आरक्षण दिलेलं होतं. त्या आधारावर देवेंद्र फडणवीस सरकारनं राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना केली. त्या आयोगासमोर मराठ्यांना आरक्षण देण्यासाठी आवश्यक असणारी माहिती, सर्व राज्यातील संघटनांकडून डाटा जमा करण्याचा अभ्यास फडणवीस सरकारकडून झाला. त्यावेळी विरोधी पक्षातील काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीनं त्या संस्था संघटनांना विरोध केला. मागासवर्गीय आयोगाची आपण स्थापना केली. गायकवाड कमिशनच्या कामामध्ये वारंवार राज्य भरात विरोधात भाषण देण्याचं काम राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसनं केलं.’ असा घणाघाती आरोप देखील आशिष शेलार यांनी केला आहे.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केलं असून राज्य सरकारचा कायदा रद्द केला आहे. तसेच गायकवाड समितीच्या शिफारशीही नाकारण्यात आल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे मराठा समाजाला मोठा धक्का बसला आहे.

महत्वाच्या बातम्या