देवेंद्र फडणविसांनी दिलं आणि उद्धव ठाकरेंनी काढून घेतलं ; वाचा काय आहे प्रकरण

thackeray-fadanvis

मुंबई:राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने राज्यभरातील एकूण ४३ हजार १७४ शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वाढीव २० टक्के अनुदान १ एप्रिल २०१९ पासून देण्याचा निर्णय घेतला होता.

मात्र,२०२० साली बदललेल्या उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने या शिक्षकांना १ नोव्हेंबर २०२० पासून वाढीव २० टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे ठाकरे सरकारने शिक्षकांच्या जवळपास १९ महिन्याच्या पगाराला कात्री लावली आहे. शिक्षकांना फडणवीस सरकारने दिलेला घास ठाकरे सरकारने हिरावून घेतल्याची भावना ४५ हजार शिक्षकांमध्ये निर्माण झाली आहे.

या अनुदानाचे सूत्र ठरविण्यासाठी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीपुढे विनाअनुदानित शाळेतील कर्मचाऱ्यांना सेवा संरक्षण, मागील निधी वितरण, अघोषित शाळा अनुदानासाठी घोषित करणे आणि अनुदान सुत्रात सुधारणा करण्यासाठी शिक्षक संघटनांनी तगादा लावला होता. परंतु समितीने कुठलीच मागणी मान्य न करता चक्क मागील एप्रिल २०१९ पासून मंजूर केलेले अनुदान वितरीत करण्याचे आदेश न काढता येणाऱ्या नोव्हेंबरपासून वाढीव २० टक्के अनुदान देण्याचा नव्याने निर्णय घेतला आहे.

यामुळे गेल्या १९ महिन्यापासून शिक्षक अनुदान वितरणासाठी निर्णय घ्या म्हणून आंदोलन करीत होते, त्याना मोठा धक्का या समितीने दिला आहे.

आता फडणवीस सरकारने दिले आणि ठाकरे सरकारने काढून घेतले अशीच परिस्थिती सगळीकडे झाली असल्याचे काही शिक्षक प्रातिनिधी बोलून दाखवत आहेत.

महत्वाच्या बातम्या-