मुंबई : ओबीसी आरक्षणावरून राजकारण चांगलेच तापले असताना आता पाहायला मिळत आहे. सुप्रीम कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे वेळापत्रक दोन आठवड्यात अधिसूचित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे आता या निवडणुका पुन्हा एकदा ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणाची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे सरकारवर जोरदार निशाणा साधला आहे.
“ज्या परिस्थितीमध्ये ओबीसी कार्यकारणीची बैठक होत आहे ती अत्यंत दुःखद आहे. मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये पहिल्यांदा निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होत आहेत. अशा प्रकारची अवस्था असताना ही कार्यकारणीची बैठक होत आहे. ओबीसींचे आरक्षण हे गेले नसून त्याचा मुडदा पाडलेला आहे. राजकीय आरक्षणाचा खून महाविकास आघाडीने केला आहे”. असा थेट आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.
“यामागे मोठे षडयंत्र आहे. २०१० साली न्यायालयाने ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आणि ट्रिपल टेस्ट केल्याशिवाय आरक्षण देता येणार नाही असे सांगितले. २०१० पासून काँग्रेस सरकारने कोणीच कारवाई केली नाही. कोणी कोर्टातही गेले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या विरोधात महाराष्ट्रात ओबीसींना आरक्षण देण्यात आले आणि ते कमी केले पाहिजे अशी याचिका २०१७ -१८ मध्ये उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. ही याचिका घेऊन महाविकास आघाडीचे लोक कोर्टात गेले होते. पण आम्ही याचा अभ्यास केला. त्यावेळची केस अतिशय छोटी होती. आम्ही यासंदर्भात केंद्र सरकारकडे जनगणनेचा डेटा मागितला. पण केंद्र सरकारने महाराष्ट्राच्या जणगणनेत चुका असल्याचे सांगितले. त्यानंतर आम्ही रातोरात अध्याधेश काढला आणि ज्या ठिकाणी अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या जागा कमी आहेत तिथे ओबीसींच्या जागा वाढवल्या. त्यानंतर न्यायालयाने आम्हाला ५० टक्के पेक्षा जास्त आरक्षणासहित निवडणुका घ्यायला दिली,” असेही फडणवीस म्हणाले.
महत्वाच्या बातम्या –
