बाळासाहेब सराटेंच्या मागणीत तथ्य, सरकारी वकिलांची माहिती

टीम महाराष्ट्र देशा : ओबीसींना देण्यात आलेले आरक्षण अभ्यास न करता दिल्याने ते रद्द करण्याची मागणी याचिकेतून मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक बाळासाहेब सराटेंनी केली आहे.कोणतेही आरक्षण देताना त्यापूर्वी सर्वेक्षण करण्याची गरज असते, या बाळासाहेब सराटे यांच्या म्हणण्यात काही प्रमाणात तथ्य आहे, असे सरकारी वकिलांनी कोर्टात माहिती दिली आहे.

20 डिसेंबर 2018 रोजी मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक बाळासाहेब सराटे यांनी मुंबई हायकोर्टात धाव घेत, ओबीसींना देण्यात आलेले आरक्षण अभ्यास न करता दिल्याने ते रद्द करण्याची मागणी याचिकेतून केली होती. त्या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. मात्र, आजची सुनावणी पूर्ण न झाल्याने, उद्या पुढील सुनावणीची तारीख मिळणार आहे.

दरम्यान,राज्याच्या विधिमंडळात मराठा आरक्षणाचं विधेयक आणून, ते मंजूर केल्यानंतर राज्यपालांच्या स्वाक्षरीने मराठा आरक्षणाचा कायदा राज्यात लागू करण्यात आला. मात्र, ओबीसी समाजाच्या काही संघटनांनी मिळून मराठा आरक्षणाला विरोध सुरु केला. त्यात गुणरत्न सदावर्ते यांनी मराठा आरक्षणाला मुंबई हायकोर्टात आव्हान दिले आहे.यानंतर ओबीसींना देण्यात आलेले आरक्षण कोणतेही सर्वेक्षण किंवा अभ्यास न करता देण्यात आल्याने ते रद्दबातल करावे, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका बाळासाहेब सराटे यांनी मुंबई हायकोर्टात केली आहे.