महिनाभरात शिवस्मारकाविषयी भूमिका स्पष्ट करा ; हायकोर्टाने सरकारला फटकारले

टीम महाराष्ट्र देशा : शेतकऱ्यांच्या  आत्महत्या, शिवकालीन गडांची दुरवस्था, सरकारवर असलेला कर्जाचा डोंगर या पार्श्वभूमीवर 3600 कोटी रुपये खर्च करून अरबी समुद्रात उभारण्यात येणार्या शिवस्मारकाला विरोधात व्यवसायी चार्टर्ड अकाऊंटन्ट असलेल्या प्राध्यापक मोहन भिंडे यांच्यासह एका पर्यावरणवादी संस्थेसह स्थानिक मच्छिमारांनी उच्च न्यायालयात जनहित यचिका दाखल केल्या आहेत.

या याचिकांची उच्च न्यायालयाने गंभर दखल घेतली. न्यायमूर्ती शंतनू केमकर, न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठाने केंद्र, राज्य सरकारसह महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटी (एमसीझेडएमए)ला या स्मारकासंबंधी चार आठवड्यात भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.

त्या याचिकांवर न्यायमूर्ती शंतनू केमकर आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील एस.पी. चिनॉ यांनी या स्मारकाला मंजुरी देताना केंद्र आणि राज्य सरकारने कोस्टल झोनच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करताना राज्य सरकार आणि एमसीझेडएमएने या विषयावर नागरिकांच्या हरकती आणि सूचना न मागविता या प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली. असाही आरोप करण्यात आला.

नोकरभरतीत मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण – मुख्यमंत्री