राज्याच्या उत्पन्नापेक्षा खर्च वाढला; कृषी विकासदरात मोठी घट

मागच्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा कृषी क्षेत्रात ८.३ टक्क्यांची घट झाल्याचं या अहवालात समोर

मुंबई: राज्याच्या कृषी विकासदरात मोठी घट झाल्याचं आर्थिक पाहणी अहवालातून समोर आलं आहे. मागच्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा कृषी क्षेत्रात ८.३ टक्क्यांची घट झाल्याची या अहवालात नोंद करण्यात आली आहे. अपुऱ्या पावसामुळे हा दर घटल्याचं निरीक्षण अहवालात नोंदवण्यात आलं आहे. राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असून अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार उद्या बजेट सादर करणार आहेत. तत्पूर्वी आज आर्थिक पाहणी सादर करण्यात आली असून राज्याची अर्थव्यवस्था ढासाळलेली दिसून आले आहे.

दरम्यान, राज्याच्या उत्पन्नापेक्षा खर्च वाढला असल्याचं या अहवालातून समोर आलं आहे. राज्याचं गेल्या वर्षी एकूण उत्पन्न २ लाख ४३ हजार कोटी रुपये इतके होतं. पण सरकारने २ लाख ४८ हजार कोटी रुपये खर्च केल्याचं समोर आलं आहे. त्यामुळे यंदा राज्याच्या तिजोरीत ४ हजार ५११ कोटीची वित्तीय तूट असल्याचं अहवालातून स्पष्ट करण्यात आलं.

आर्थिक पाहणीच्या अंदाजानुसार २०१७/१८ या वर्षामध्ये कृषि क्षेत्राची वाढ आधीच्या वर्षीच्या १२.५ टक्क्यांच्या तुलनेत चांगलीच घसरून ८.३ टक्के झाली आहे. तर २०१६/१७ राज्याची अर्थव्यवस्था १० टक्क्यांच्या गतीने वाढली होती, मात्र यंदाच्या वर्षी ती अवघ्या ७.३ टक्क्यांनी वाढल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. कृषि क्षेत्राच्या पिछेहाटीचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर पडल्याचे दिसत आहे. वार्षिक दरडोई उत्पन्नाचा विचार केला तर ते २०१६/१७च्या एक लाख ६५ हजार ४९१ रुपयांच्या तुलनेत किंचिच वाढून एक लाख ८० हजार ५९६ रुपये झाले असल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.

यावर्षात राज्यात तूर व कापसाचे उत्पादन चांगले घातले असून मागील वर्षी तुरीचे उत्पादन २० लाख टनापेक्षा जास्त झाले. तब्बल ५३ टक्क्यांनी घसरून२०१७/१८ या वर्षात १० लाख टनांपेक्षाही कमी झाले आहे. कापसाचे उत्पादनही गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा तब्बल ४४ टक्क्यांनी घसरल्याचा अंदाज आहे.

  • चालू वर्षी राज्याचा विकास दर 10 टक्के राहण्याचा राज्य सरकारचा दावा फोल
  • उत्पन्नापेक्षा खर्च वाढला
  • राज्याच्या उत्पन्नापेक्षा खर्च वाढला असल्याचं या अहवालातून आल समोर.
  • सरकारच्या विकासकामांसोबत, लोककल्याणाचे प्रकल्प आणि इतर खर्चांना कात्री लावावी लागणार असल्याचं चित्र