लोकांची जिवितहानी झाली तरी चालेल परंतु सरकारचा गल्ला भरला पाहिजे- नवाब मलिक

मुंबई   – जिथे अधिकाऱ्यांची गरज आहे तिथे अधिकाऱ्यांची नेमणूक होत नाही आणि एका अधिकाऱ्याकडे जास्त जबाबदारी देवून त्यांच्या माध्यमातून या मुंबईमध्ये लुट करण्याचे काम हे सरकार करत आहे. लोकांची जिवितहानी झाली तरी चालेल परंतु सरकारचा गल्ला भरला पाहिजे, सरकारमध्ये बसलेल्या पक्षांचा गल्ला भरला पाहिजे, असा कारभार या फायर ब्रिगेडच्या माध्यमातून सुरु आहे असा गंभीर आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये केला.

मुंबई आणि इतर ठिकाणी लागणाऱ्या आगी आणि फायर ब्रिगेडबाबत सरकारची असलेली भूमिका यावर नवाब मलिक यांनी जोरदार हल्ला चढवला.

मुंबई शहरामध्ये प्रभादेवी वरळी येथील बेलामोहन सोसायटी इमारतीला आग लागल्यानंतर तिथे फायर ब्रिगेडच्या माध्यमातून आग विझवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. एकंदरीत जी परिस्थिती मुंबई शहरामध्ये आहे. ठिकठिकाणी आगी लागण्याच्या घटना घडत आहेत. कमला मिलमध्ये काही माणसे दगावली तर साकीनाकामध्ये आग लागल्यानंतर तिथेही जिवितहानी झाली होती. एकंदरीतच ही परिस्थिती काय आहे आणि मुंबई महानगरपालिका किती गंभीर आहे हे यातून दिसून येते असेही नवाब मलिक म्हणाले.

महाराष्ट्र फायर अँक्ट तरतुदीनुसार महाराष्ट्रात डायरेक्टर फायर ऑफिस सव्हीर्सेस या पदावर अधिकाऱ्यांची नेमणूक ही गरजेची असते. परंतु साडेतीन वर्ष या पदावर कुठल्याच व्यक्तीची अधिकारी म्हणून नियुक्ती होत नाही. मुंबईचे सीएफओ जे आहेत त्यांच्याकडे अतिरिक्त पदभार देवून हा कुठेतरी कारभार हाकण्याचं काम या राज्यात सुरु आहे असाही आरोप नवाब मलिक यांनी केला.

मुंबईमध्ये इतका मोठा ताण असताना मुंबई सीएफओला संपूर्ण महाराष्ट्राची जबाबदारी दिली गेली आहे. त्यामुळे त्यांना मुंबईमध्ये लक्ष घालता येत नाही. दोन -दोन ठिकाणच्या जबाबदाऱ्या दिल्या जातात. सरकारला पूर्णवेळ अधिकारी का सापडत नाही असा सवाल करत एका अधिकाऱ्यांकडे दोन-दोन जबाबदाऱ्या देण्यात आल्या त्या जिवितहानी टाळण्यासाठी की तिजोरी भरण्यासाठी याचं उत्तर महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी आणि शिवसेना-भाजप सरकारकडून दयायला हवे अशी मागणी नवाब मलिक यांनी केली.

मुंबईचे सीएफओ रांगळे यांच्याकडे अतिरिक्त भार सरकार का देत आहे. त्यांना पूर्णवेळ डायरेक्टरचा पदभार का देत नाही किंवा त्याठिकाणी इतरांना का जबाबदारी देत नाही. मुंबईसाठी पूर्णवेळ चीफफायर ऑफिसरची नेमणूक का करत नाही.असे सवाल उपस्थित करत हे सगळं पाहता मुंबई महानगरपालिका आणि राज्यसरकार आगीकडे किती गंभीरतेने बघते याच्यातून स्पष्ट होत असल्याचेही नवाब मलिक म्हणाले.

मुंबई फायर ब्रिगेडमध्ये कॅपिटेशन फी नावाने पैसे गोळा केले जातात. फायर ब्रिगेडची परवानगी आपण घ्यायला गेलो तर फायर ब्रिगेडकडे कॅपिटेशन फी जमा करते. म्हणजे एखाद्या इमारतीचा आराखडा मंजुर करायचा असेल त्याला फायर ब्रिगेडच्या अधिकाऱ्यांची परवानगी म्हणजेच फायर एनओसी मिळाल्याशिवाय इमारत पूर्ण होत नाही. मुंबईचा विकास करत असताना आराखडा चीफ फायर ऑफिसरची एनओसी घेतल्याशिवाय मंजुर होत नाही. म्हणजे कुठेतरी फायर ब्रिगेडची तिजोरी भरण्यासाठी पैसा गोळा करण्याचे काम महानगरपालिकेच्या माध्यमातून सुरु आहे. आमचा अंदाज आहे की, जवळपास ७०० कोटी रुपये वार्षिक यांना याच्यातून मिळत आहेत. जर ७०० कोटी रुपये तुम्हाला मिळतात तर मग तुम्ही मुंबईची यंत्रणा का सुधारत नाही असा सवाल नवाब मलिक यांनी सरकारला केला आहे.

जेव्हा मुंबईमध्ये एका काळामध्ये २३ मजले मंजुर होतात. आज जागतिक दर्जाचे शहर निर्माण करायचे आहे. त्यावेळी ४३-४८ मजले आणि लोढा तर १०० मजल्यांची इमारत बांधू सांगत आहे. हे बांधत असताना यातील सर्व रहिवासी आहेत त्यांचा जीव धोक्यात टाकून आपल्याकडे जी यंत्रणा नाही तर त्याची सुरक्षा यंत्रणा कशी निर्माण करणार आहात. कॅपिटेशन फी घेवून यंत्रणा जागतिक दर्जाची का होत नाही. मुंबईची लोकसंख्या वाढत असताना आणखीन फायरब्रिगेड, फायर स्टेशन निर्माण करण्याची गरज असताना आणि पैसे उपलब्ध असताना ते फायर स्टेशन का होत नाही. मनुष्यबळाची संख्या का वाढत नाही. नवीन यंत्रणेची जी खरेदी आहे ती जागतिक दर्जाची का होत नाही. हे सगळे प्रश्न अनुत्तरीत आहेत. याचे उत्तर आम्हाला सरकारकडून मिळणे गरजेचे असल्याचेही नवाब मलिक म्हणाले.

मागच्या काळात कमला मिलची घटना झाल्यावर आम्ही मागणी केली होती की, फायर सेफ्टी ऑडिट करा. त्याबाबत सरकारने निर्णय घेतल्यानंतर मुंबईतील हॉटेल, रेस्टॉरंट, इमारत ही संख्या बघितल्यानंतर आणि जी अधिकाऱ्याची संख्या आहे. त्यामुळे ऑडिट होवू शकत नाही. तुम्ही खाजगी लोकांना अधिकार दया ऑडिट करण्याबाबत अशी मागणी करण्यात आली त्यावेळी असा सरकारने निर्णय घेतला. खाजगी कंपन्यांनी ३०० लोकांना त्यामध्ये रजिस्टर केलेले आहे. परंतु त्यांना बंधनकारक परिस्थिती आहे की नाही हेपण सरकारकडून आम्हाला अपेक्षित आहे.

एकंदरीत किती जागा विकसित आहेत, किती रेस्टॉरंट, हॉटेल, इमारत, किती हायराईस याची यादी कधी महानगरपालिकेने जाहीर केली का. म्हणजे मुंबईतील सगळा कारभार हा रामभरोसे सुरु आहे. जिथे अधिकाऱ्यांची गरज आहे तिथे अधिकाऱ्यांची नेमणूक होत नाही आणि एका अधिकाऱ्याकडे जास्त जबाबदारी देवून त्यांच्या माध्यमातून या मुंबईमध्ये लुट करण्याचे काम हे सरकार करत आहे. सरकार डायरेक्टर पदाची नेमणूक का करत नाही. याचा अर्थ हा आहे की,त्यांचा गल्ला भरला पाहिजे. त्यांना विशेष अधिकारी पाहिजे. त्या अधिकाऱ्यांकडे दोन-दोन चार्ज ठेवून ही परिस्थिती या सरकारने निर्माण केली आहे. आमची मागणी आहे की, तात्काळ या सरकारने अतिरिक्त पदभारचे काम संपवून डायरेक्टर पदावर नवीन अधिकारी किंवा या अधिकाऱ्यांना डायरेक्टर पदावर नियुक्त करुन मुंबईमध्ये नवीन सीएफओ नियुक्त करण्याचा सरकार तात्काळ निर्णय घेईल.

उपलब्ध कॅपिटेशन फीच्या माध्यमातून पैसे जमा झालेले आहेत. त्या पैशातून नवीन यंत्रणा उभारण्यात यावी. जिथे गरज आहे. विस्तारीत शहरे होत आहेत त्याठिकाणी नवीन फायर स्टेशन सरकार निर्माण करेल. मनुष्यबळाची कमतरता आहे त्याची भरती सरकारच्या माध्यमातून होईल अशी अपेक्षा करतो आणि तात्काळ सरकारने जागे व्हावे असे आवाहनही नवाब मलिक यांनी केले.