2019 अखेर ओबीसींतील बेघरांना घरे – मुख्यमंत्री

मुंबई : राज्यातील अनुसूचित जाती व जमातींप्रमाणेच ओबीसी समाजातील मागास घटकांनाही मोफत घरे देण्यासाठी राज्य शासनाने पुढाकार घेतला आहे. या समाजातील सर्व बेघरांना 2019 पर्यंत घरे देण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले  सांगितले. तसेच केंद्र शासनाने ओबीसी आयोगाला घटनात्मक दर्जा देण्यासंबंधीचे विधेयक लोकसभेत पारित करुन आपली कटिबद्धता सिद्ध केली असल्याचे देखील त्यांनी यावेळी सांगितले.

ते पुढे बोलताना म्हणाले की, देशातील ओबीसी समाजाच्या सर्व घटकांचा विकास व्हावा म्हणून या समाजामध्ये वर्गीकरण करण्यासाठी केंद्र सरकार अनुकूल आहे. केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय यावर सकारात्मक विचार करीत असल्याचेही यावेळी त्यांनी सांगितले.

दरम्यान राज्य शासनाने स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालयाची स्थापना केली आहे. राज्याच्या इतिहासात हे प्रथमच घडले आहे. या मंत्रालयासाठी अर्थसंकल्पात तीन हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली. या मंत्रालयाच्या माध्यमातून ओबीसी कल्याणाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. केंद्र शासनाच्या ओबीसींसाठीच्या योजनांचा विस्तार करण्यासह अनेक नवीन योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. असही ते यावेळी म्हणाले.