अवैध मालमत्तेवर अतिक्रमण प्रकरण; राज्यमंत्री सत्तारांच्या कुटुंबीयांवर जिल्हाधिकारी कार्यवाही करणार का?

abdul sattar

औरंगाबाद : अवैध मालमत्तेवर अतिक्रमण केल्याप्रकरणी महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या पत्नी नफिसा व पुत्र तथा सिल्लोड नगरपरिषदेचे माजी नगराध्यक्ष समीर सत्तार यांच्याविरोधात उच्च न्यायालयाने सहा महिन्यात निर्णय घेण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांना दिले आहेत. त्यामुळे राज्यमंत्र्यांच्या कुटुंबियांवर आता जिल्हाधिकारी काय कारवाई करतात, याकडे लक्ष लागले आहे.

सिल्लोड नगरपरिषदेत नगराध्यक्ष असताना २०१८ मध्ये अब्दुल समीर अब्दुल सत्तार यांनी बस स्टँड रोडवरील मालमत्ता धारक अब्दुल हमीद कमर अहमद यांच्या मालमत्तेवर अवैध व अतिक्रमण केले. त्यावर नगर परिषदेमार्फत कायदेशीर कारवाई करण्यात आली होती. सदर प्रकरण न्यायालयात गेल्यानंतर त्यामध्ये अब्दुल समीर व विद्यमान मुख्याधिकारी सय्यद रफिक यांनी शपथपत्र दाखल करून, सदरील मालमत्तेवर अवैध बांधकाम व अतिक्रमण असल्याचे मान्य केले होते.

सदरील प्रकरणात नंतर अँड दोन्ही पक्षकारांमध्ये तडजोड झाली. ही अवैध व अतिक्रमित मालमत्ता अब्दुल समीर यांनी २०१९ रोजी खरेदी खताच्या आधारे आपल्या नावावर अवैध व अतिक्रमित मालमत्ता धारण केल्याप्रकरणी सामाजिक कार्यकर्ता महेश शंकरपेल्ली यांनी नगरपरिषद, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ कलम ४४ प्रमाणे नगरसेवक अब्दुल समीर अब्दुल सत्तार, नफीसा बेगम अब्दुल सत्तार अशाच दुसऱ्या बेकायदेशीर बांधकाम प्रकरणामध्ये नंदकिशोर विठ्ठलराव सहारे यांच्यावर जिल्हाधिकारी औरंगाबाद यांच्याकडे कायदेशीर अपात्रतेची कारवाई सुरू केली होती.

याशिवाय त्यांच्यासोबत सायराबी शेख रहीम आणि प्रभाग क्रमांक ५ मधील नगरसेविका सविता मनोज झंवर यांच्यावर नियमबाह्य अतिरिक्त बांधकाम केल्या प्रकरणी अपात्रतेची कारवाई सुरू केली होती. जिल्हाधिकारी राजकीय दबावात कोणतीही कारवाई करत नसल्याचा आरोप करून शंकरपेल्ले यांनी उच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल केली. त्यानुसार बांधकाम व अतिक्रमण असल्याचे मान्य न्यायमूर्ती एस.वी. गंगापूरवाला व आर. एन. लढ्ढा यांनी ६ ऑक्टोबर रोजी आदेश देत जिल्हाधिकारी यांनी सहा महिन्याच्या आत प्रकरणाचा निकाल देण्याचे आदेशित केले.

महत्त्वाच्या बातम्या