वीजनिर्मिती कंपन्यांना कर्जविषयक दिलासा; सर्वोच्च न्यायालयात पुढील आठवडय़ात सुनावणी…

high court

नवी दिल्ली: करोनाकाळात जाहीर करण्यात आलेल्या सहा महिन्यांच्या कर्ज हप्ते स्थगितीच्या योजनेसंबंधी केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयाने समाधान झालेल्या याचिकांवर गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठाने निकालात काढले. केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने कर्ज हप्ते स्थगितीचा आंशिक तसेच पूर्ण लाभ घेतलेल्या आणि न घेतलेल्या दोन्ही प्रकारच्या कर्जदारांना सहा महिन्यांच्या काळातील चक्रवाढ व्याज आणि सरळ व्याज यातील तफावत माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

त्याचबरोबर कर्ज हप्ते स्थगितीप्रकरणी वीज निर्मिती कंपन्या व अन्य याचिकाकर्त्यांनी अपेक्षित दिलाशाविषयी त्यांच्या सूचना व प्रस्ताव मांडावेत आणि रिझव्;र्ह बँक तसेच केंद्र सरकारने त्या संबंधाने उत्तरादाखल आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे सुचवून सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील आठवडय़ात हे प्रकरण सुनावणीला घेतले जाईल असे स्पष्ट केले. मात्र वीजनिर्मिती कंपन्यांचे प्रतिनिधित्व करताना ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ अभिषेक मनू सिंघवी यांनी, रिझव्;र्ह बँकेच्या परिपत्रकाचा हेतू जरी मदत देण्याचा असला तरी त्यातील अपवाद करण्यात आलेले अनेक महत्त्वपूर्ण मुद्दे पाहता हा अपेक्षित दिलासा मिळत नसल्याचे सांगितले.

एलआयसी, पर्यायी गुंतवणूक निधी, विदेशी गुंतवणूकदार (एफपीआय) तसेच विदेशी बँकांकडून वीज उत्पादकांनी मुख्यत्वे कर्ज घेतले असून, अशा कर्जावर मर्यादा घालण्यासंदर्भात सिंघवी यांनी मध्यवर्ती बँकेचे निर्देशांच्या फेरविचाराची मागणी केली. त्यांच्याकडून घेतले गेलेले कर्जही पुनर्बाधणीसाठी पात्र ठरविले जावे, अशी त्यांनी मागणी केली. या उणिवा राहून गेल्या असून त्या रिझव्;र्ह बँकेने दुरुस्त करणे आवश्यक असल्याचे सिंघवी म्हणाले. वीज उत्पादकांची एकूण कर्जभार १.२ लाख कोटी रुपयांचा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने रिझव्;र्ह बँक व केंद्र सरकारला त्यांची बाजू मांडण्याचे निर्देश दिले.

राज्यात सद्या विज बिल माफीचा मुद्दा चांगलाच तापला आहे. वाढीव विजबिलात दिवाळीमध्ये गोड बातमी दिली जाईल असं आश्वासन देणाऱ्या ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी अचानक युटर्न घेत विज बिल भरावेच लागेल असं म्हणल्यामुळे अव्वाच्या-सव्वा बिल आर्थिक संकटात सापडलेल्या कुटुंबाने, व्यावसायिकांनी भरायचं तरी कसं असा उद्विग्न प्रश्न निर्माण झाला आहे. यावरून विरोधी पक्ष महाविकास आघाडी सरकारला वेठीस धरत असतानाच सरकारमधील मंत्री मात्र याचं खापरं भाजपवरच फोडत आहेत. फडणवीस सरकारच्या काळात झालेल्या थकबाकीमुळेच महावितरण सद्या आर्थिक तोट्यात असून वीजबिल माफी करण्यास अधिक पॅकेज व राज्य सरकारला कर्ज काढावे लागेल असे या मंत्र्यांनी सांगितले.

महत्वाच्या बातम्या