Eknath Shinde | मुंबई : राज ठाकरे, एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या भेटीमुळे राजकीय वर्तुळात अनेक चर्चांना उधाण आलं आहे. यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी प्रत्युत्तर दिलं आहे. तसेच, आमची कोणतीही राजकीय चर्चा झाली नाही, असं एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केलं.
नाना पटोले यांनी सरकार बरखास्त करण्याची मागणी केली आहे. हे भाष्य मुळात हास्यास्पद आहे. आमच्याकडे मोठ बहुमत आहे. भक्कम पाठिंबा असलेले सरकार स्थापन झाले आहे. ती महिन्यामध्ये 72 मोठे निर्णय घेतले आहे. राज्याच्या हिताचे निर्णय घेतले आहे. ग्रामपंचायत निवडणुकीमध्ये भाजप नंबर एकचा पक्ष ठरला आहे, तर बाळासाहेबांची शिवसेना हा दुसरा पक्ष ठरला आहे. त्यामुळे विरोधकांना धडकी भरली आहे. त्यांना बोलू द्या. विरोधी पक्ष टीका करत आहे. आम्ही त्यांच्या टीकेला कामाने प्रत्युत्तर देऊ, असं एकनाथ शिंदे म्हणाले आहेत.
राज ठाकरे यांचं निवेदन –
भेटी दरम्यान राज ठाकरे यांनी एक निवेदन देखील एकनाथ शिंदे यांना दिले आहे. पुणे महानगरपालिकेचा १९७० सालचा एक ठराव आहे. ज्यानुसार करपात्र मूल्यात कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे १०% ऐवजी १५% सूट आणि घरमालक स्वतः राहात असेल तर करात ४०% सूट देण्यात यावी असा निर्णय झाला होता आणि इतकी वर्षे त्यानुसार कार्यवाहीही होत होती. पण २०१० नंतर झालेल्या लेखापरीक्षण अहवालात यातील १०% पेक्षा जास्त सूट कायद्याप्रमाणे देता येत नाही आणि यामुळे पुणे महानगरपालिकेचे आर्थिक नुकसान झाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले. २०१८ मधे पुन्हा हा आक्षेप घेण्यात आला आणि हा १९७० चा ठराव राज्य सरकारने १ ऑगस्ट २०१९ रोजी विखंडित केला. खरंतर हा ठराव पूर्णपणे विखंडित करण्याची आवश्यकताच नव्हती कारण ४०% जी घरभाडयानुसार करात सूट देण्यात येत होती त्याबाबत महालेखापाल किंवा स्थानिक निधी लेखापरीक्षण यांच्या अहवालात १९७० पासून ते २०१८ पर्यंत आक्षेप घेण्यात आलेले नव्हते.
त्यानंतर पुणे मनपाच्या नुकसानीस जबाबदार म्हणून २०१० नंतरच्या आयुक्तांवर कारवाई करावी, २०१० ११ पासून लोकांकडून अतिरिक्त ५% कराची वसुली करावी, २०१९ पासूनची ४०% सवलतीची वसुली करावी असा निर्णय राज्य सरकारने केला. ही रक्कम शेकडो कोटी रुपये असणार आहे. पण यात सर्वसामान्य पुणेकरांचा काय दोष? की त्यांच्यावर है आर्थिक संकट आणलं जात आहे? संबंधित ठराव पुणे महानगरपालिकेनेच केला होता त्यानुसारच लोकं कर भरत आले आहेत. ४० वर्षे ही कर आकारणी किंवा करातील सूट कायद्यातील तरतुदीनुसार नाही हे १९७० पासून कुणाच्याही अगदी लेखापरीक्षण करतानाही लक्षात कसं आलं नाही ? मग एकदम ४९ वर्षांनी एखादा ठराव रद्द होतो आणि तो रद्द होण्याच्या आधीपासूनचा वसुलीचा आदेश येतो, हा आदेश देण्यामागचा तर्क तरी नक्की काय ?
तत्कालीन मा. महानगरपालिका आयुक्तानी “पूर्वलक्षी प्रभावाने वसुली करण्यास आणि २०१० नंतरच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई न करण्याबाबत” मान्यता मिळावी म्हणून राज्य सरकारकडे ०९ / ०३ /२०२१ रोजी प्रस्ताव पाठवला. त्यावर राज्यसरकारने ही सगळी वसुली करण्यास आणि अधिकाऱ्यांवर कारवाई न करण्यास १७/०९/२०२१ रोजी मान्यताही दिली. त्यानंतर ही काहीजणांना नोटीसा आल्यानंतर पुणे शहरात जनक्षोभ उसळला आणि या वसुलीला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली. अजून लाखो पुणेकरांना अशा नोटीसा येणं बाकी आहे. त्यापूर्वीच याबाबतचा दिलासा देणारा निर्णय राज्य सरकारने घेणं गरजेचं आहे.
महत्वाच्या बातम्या :
- Soler Eclipse | सूर्यग्रहण संबंधित आजही ‘हे’ समज आहेत कायम
- Eknath Shinde | मनसे-भाजपा-शिंदे गट युतीवर थेट एकनाथ शिंदेंची प्रतिक्रिया; म्हणाले…
- Sharad Pawar | “पदाधिकाऱ्यांचा हा सन्मान फक्त साहेबच करू शकतात”, शरद पवार स्वतः ऊभे राहिले व त्यांना सन्मानाने बसवलं
- Soler Eclipse | आज वर्षातील शेवटच्या सूर्यग्रहणाचा ‘या’ राशीवर होणार आहे सर्वाधिक प्रभाव
- Chandrakant Patil | “उद्धव ठाकरेंनी स्वत:चं हसं करून घेतलं!”; चंद्रकांत पाटलांची टीका
