सुपारीबहाद्दर समाजसेवक आणि समाजसेविकांमुळे मला राजीनामा द्यावा लागला : खडसे

माझ्यावर खोटे आरोप करणारे आज तोंडघशी पडले ,क्लीनचीट मिळताच खडसे आक्रमक

टीम महाराष्ट्र देशा- : दोन वर्षापूर्वी माझ्यावर गैरव्यवहारचे आरोप झाल्यानंतर कोणत्याही राजकीय पक्षाने माझ्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. केवळ काही सुपारीबहाद्दर समाजसेवक आणि समाजसेविकांनी तशी मागणी केली होती असं म्हणत एकनाथ खडसे यांनी अंजली दमानिया यांच्यावर टीका केली आहे. भोसरी जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात मंगळवारी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) क्लीन चिट दिल्यानंतर माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे चांगलेच आक्रमक झालेले पहायला मिळत आहेत.

नेमकं काय म्हणाले खडसे

दोन वर्षापूर्वी माझ्यावर गैरव्यवहारचे आरोप झाल्यानंतर कोणत्याही राजकीय पक्षाने माझ्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. केवळ काही सुपारीबहाद्दर समाजसेवक आणि समाजसेविकांनी तशी मागणी केली होती .दोन वर्षांच्या सखोल चौकशीनंतर आज सत्य बाहेर आले. माझ्यावर खोटे आरोप करणारे आज तोंडघशी पडले. मंत्रिमंडळ विस्तार आला की माझ्यावर आरोप व्हायचे, अशी खंतही त्यांनी बोलून दाखवली. दोन वर्ष मला आणि माझ्या कुटुंबीयांसाठी अस्वस्थ करणारी होती. मी कोणतीही चूक केली नव्हती. त्यामुळे निर्दोष सुटणार असा विश्वास होता.

दरम्यान,सरकारच्या दबावामुळेच एकनाथ खडसे यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून ( एसीबी) क्लीन चीट देण्यात आल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी केला. तसेच आपण या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. पुण्यातील भोसरी एमआयडीसी जमीन खरेदी प्रकरणात भाजपाचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

काय आहे भोसरी जमीन खरेदीप्रकरण ?

एकनाथ खडसे यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे व जावई गिरीश चौधरी यांनी भोसरी एमआयडीसी येथील सव्र्हे क्र. ५२/२ अ ही जमीन अब्बास रसुलभाई उकानी नामक मूळ जमीनमालकाकडून ३.७५ कोटी रुपयांना खरेदी केली होती.

जमिनीची किंमत सुमारे ३१ कोटी ११ लाख रुपये असताना ती अवघ्या तीन कोटी रुपयांमध्ये खरेदी करण्यात आली. महसूलमंत्र्यांच्या कुटुंबीयांनीच रेडी रेकनर दरापेक्षा खूपच कमी बाजारमूल्य दाखवून भोसरी येथील करोडो रुपयांची जमीन खरेदी केल्याने संशय निर्माण झाला होता.

या जमीन खरेदीत भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप विरोधकांकडून सुरु झाला. याप्रकरणी खडसेंची चौकशी करण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली आणि शेवटी खडसेंना मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता.