… तर आठ राज्यात हिंदुना मिळणार अल्पसंख्याकांचा दर्जा

नवी दिल्ली –  देशातील आठ राज्यांमध्ये हिंदूंना अल्पसंख्याक घोषित करत कायदेशीर हक्क बहाल करा, अशा आशयाची मागणी करणारी जनहित याचिका भाजपानं  सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या  राज्यांमध्ये जम्मू-काश्मीर, पंजाब, लक्षद्वीप, मिझोराम, नागालँड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश आणि मणिपूर या आठ राज्यांचा समावेश होता.

मात्र  या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयानं सुनावणी देण्यास नकार दिला तसेच न्यायमूर्ती रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले होते की, राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाने यासंदर्भात निर्णय घ्यावा, याचिकाकर्त्याने त्यांच्याकडे हा विषय उपस्थित करावा. आता  सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार  राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग 14 जून रोजी आठ राज्यांतील हिंदूंना अल्पसंख्याकांचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेणार आहे. जर असा  निर्णय  अल्पसंख्याक आयोगाने घेतल्यास या आठ राज्यातील हिंदुना अल्पसंख्याकांचा दर्जा मिळू शकतो.