शिक्षकांच्या पगारावरुन शिक्षणमंत्र्यांना न्यायालयाचा पुन्हा दणका!

सरकारने नैसर्गिक न्यायतत्वाचाही भंग केला

मुंबई: शिक्षकांच्या पगारावरुन राज्य सरकार आणि शिक्षणमंत्र्यांना न्यायालयाने पुन्हा एकदा दणका दिला आहे. मुंबई आणि ठाण्यातील शिक्षकांचे पगार काढण्यावरुन राज्य सरकाराची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावत, मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश कायम ठेवले आहेत.

मुंबईतील २७ हजार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन रखवडल्याचा आरोप शिक्षक परिषदेचा आहे. महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेने शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या बंगल्यात घुसून काळी गुढी उभारली होती. दरम्यान, न्यायालयाने पुन्हा एकदा शिक्षणमंत्र्यांना दणका दिला आहे. मुंबई हायकोर्टाने शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे पगार मुंबै बँकेत जमा करण्याचा राज्य सरकारचा आदेश रद्द केला होता.

ठाणे जिल्ह्यातील शिक्षकांना पगार देण्याची सेवा ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेऐवजी ठाणे जनता सहकारी बँकेमार्फत करण्याचा राज्य सरकारचा १४ जून २०१७ चा निर्णय मुंबई हायकोर्टाने बेकायदा ठरवून रद्द केला होता. शिक्षणमंत्री विरोधी पक्षात असताना त्यांनी मुंबै बँकेत गैरप्रकार होत असल्याचा आरोप केला होता. त्यांना आता शिक्षणमंत्री असताना मुंबै बँक शिक्षकांचे पगार जमा करण्यासाठी योग्य कशी वाटली? असा प्रश्न निर्माण होत आहे.

ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेमार्फत गेल्या ४४ वर्षांपासून सुरु असलेली सेवा अचानक आणि कोणत्याही कारणाविना बंद करुन दुसऱ्या बँकेला देऊन सरकारने नैसर्गिक न्यायतत्वाचाही भंग केला आहे. असे हायकोर्टाने राज्यसरकारला फटकारले आहे.