महापालिकेत स्थापन होणार शिक्षण समिती

पुणे   : शिक्षण हक्क कायद्यान्वये महापालिका शिक्षण मंडळ बरखास्त झाल्याने आता पिंपरी-चिंचवड पालिकेत शिक्षण समितीची नव्याने स्थापना केली जाणार आहे. या शिक्षण समितीत सात नगरसेवक आणि शिक्षण, सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या आठ जणांची वर्णी लागणार आहे. सात नगरसेवक आणि आठ सामाजिक कार्यकर्ते अशी 15 जणांची समिती असणार आहे.

शिक्षण मंडळाच्या अखत्यारीतील सर्व प्राथमिक शाळांच्या इमारती, स्थावर – जंगम मालमत्ता, विविध बँकेतील खाती शिक्षण समितीच्या कार्यकक्षेत येतील. याबाबतच्या प्रस्तावाला उपसुचनेसह महासभेने मान्यता दिली. शिक्षण समिती समितीवर वर्णी लागावी, यासाठी नगरसेवक नेत्यांनाकडे प्रयत्न करत आहेत.राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी निगडित असलेल्या शिक्षण मंडळाच्या कारभारात गैरव्यवहार होत असल्याची अनेक प्रकरणे समोर आली. त्यामुळे सर्व शिक्षण मंडळे बरखास्त करावीत, असा आदेश उच्च न्यायालयाने दोन वर्षांपूर्वी दिला होता. राज्य सरकारने याबाबत निर्णय घ्यावा, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.

त्यामुळे महापालिका सभागृह अस्तित्वात असेपर्यंत म्हणजेच फेब्रुवारी 2017 पर्यंत शिक्षण मंडळ स्वतंत्र अस्तित्वात ठेवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता.पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक फेब्रुवारी महिन्यात झाल्यानंतर 13 मार्चला महापौर निवडीनंतर नवीन सभागृह अस्तित्वात आले. बालकांचा मोफत आणि सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 अन्वये त्याच वेळी शिक्षण मंडळाचे अस्तित्व संपुष्टात आले होते. तथापि, महापालिका आयुक्तांनी शिक्षण मंडळ बरखास्त झाल्याचे आदेश काढले नव्हते. शाळा सुरू होण्याच्या कालखंडात म्हणजेच 2 जून रोजी आयुक्तांनी शिक्षण मंडळ बरखास्त करण्याचे आदेश काढले. त्यांच्या अधिपत्याखालील मालमत्ता, कर्मचारवृंद स्वत:च्या अधिकारकक्षेत घेतले. शिक्षण मंडळाला प्रदान करण्यात आलेले सर्व अधिकार संपुष्टात आणले गेले.

शिक्षण मंडळ बरखास्त करण्यात आल्यावर अतिरिक्त आयुक्तांच्या नेतृत्वाखाली शिक्षण मंडळाचा कारभार चालविण्यात आला. शिक्षण विभागाचा कारभार चालविण्यासाठी शिक्षण समिती स्थापन करायची, की पुन्हा शिक्षण मंडळ स्थापन करायचे, याबाबत आयुक्त संभ्रमावस्थेत होते. अखेरीस, शिक्षण समिती स्थापन करण्याचा निर्णय आयुक्तांनी घेतला आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार शिक्षण समितीवर नगरसेवक हेच सभासद असणार होते. परंतु, सत्ताधा-यांनी सात नगरसेवक आणि आठ शैक्षणिक, सामाजिक क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांची समितीवर नियुक्ती करावी, अशा उपसुचनेसह हा विषय मंजूर केला आहे. त्यामुळे 15 सदस्यांची शिक्षण समिती अस्तित्वात येणार आहे.