नांदेड : केंद्र शासनाने शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारे कायदे हुकूमशाही पध्दतीने संसदेमध्ये मंजूर करुन घेतले. या कायद्याविरोधात देशभरातून संतापाची लाट उसळली. शेतकऱ्यांनी दीर्घ आंदोलन पुकारले. यामध्ये हस्तक्षेप करत सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्यांना तात्पुरती स्थगिती देण्याचा निकाल दिला. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानत नांदेडमध्ये काँग्रेस पक्षाच्या वतीने जल्लोष करण्यात आला.
दिल्ली येथील शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला चांगलेच सुनावले असून या कायद्याचा सोक्षमोक्ष लावण्यासाठी एक समिती नेमण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय देतानाच या कायद्याला तात्पुरती स्थगिती देण्याचे आदेश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल कळताच राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या सूचनेनुसार नांदेड येथील शेतकरी चौकामध्ये काँग्रेस पक्षाच्यावतीने जल्लोष साजरा करण्यात आला.
यावेळी माजी पालकमंत्री डी. पी. सावंत, आमदार मोहन हंबर्डे, कॉँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष गोविंद शिंदे नागेलीकर, महापौर मोहिनी येवनकर, उपमहापौर मसूद खान, कोषाध्यक्ष विजय येवनकर, उमाकांत पवार, किशन कल्याणकर, फारुख बदवेल, बाळू राऊत, अब्दुल गफार, मंगेश कदम, दिपक पाटील, रहीम खान, धीरज यादव, सुरेश हटकर, गंगाधर सोनकांबळे, किशोर भवरे, सतिश देशमुख तरोडेकर, आनंद चव्हाण, उमेश पवळे, राजू काळे, सुमती व्याहाळकर, रेखा चव्हाण, अनिता हिंगोले, सुषमा थोरात, संजय मोरे, अंबादास रातोळे, संतोष मोरे, दिलिप डांगे, सलीम चावलवाला, सुभाष पाटील, अमित वाघ, शंकर नांदेडकर, संघरत्न कांबळे, संतोष बारसे, चंद्रकांत कल्याणकर, शशिकांत क्षीरसागर आदी पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांची उपस्थिती होती.
महत्वाच्या बातम्या
- ‘मुंडेंच्या दुसऱ्या पत्नी आपल्या बहिणीने केलेल्या आरोपावर का बोलत नाहीत ?’
- ‘बर्ड फ्लू’च्या धर्तीवर औरंगाबाद महापालिका सज्ज
- ‘कोणी आरोप केल्यावर सत्यता न पडताळता लगेच निष्कर्षावर येणं योग्य नाही’
- ”पुण्याचे नाव संभाजीनगर करा, अन्यथा…”, आंबेडकरांचा इशारा
- निष्काळजीपणा; नियमांचे उल्लंघन करून कोरोना लसींची हाताळणी
