‘अन्नदात्याच्या पोटावर पाय देऊ नका, ‘जलयुक्त’ ही लोकहिताचीच’, आशिष शेलारांचा दावा

shelar

मुंबई : माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळातील महत्त्वकांक्षी अशा जलयुक्त शिवार योजनेचे काम अडचणीत सापडले आहे. योजनेतील जवळपास एक हजार कामांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी केली जावी, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. यामुळे राजकीय वर्तुळात आता नव्या चर्चांना पेव फुटले आहे. फडणवीस यांच्यासाठी ही अडचणीची गोष्ट ठरू शकते.

दरम्यान, या चौकशी प्रकरणावर भाजप नेते आशिष शेलार यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले, ‘जलयुक्त शिवार ही महाराष्ट्राच्या दुष्काळ मुक्तीतील एक मोठी लोकचळवळ होती आणि यापुढेही राहील. कारण मुळातच ती सरकारी योजना नव्हे तर शेतकऱ्यांनी राबवलेले अभियान होते. फडणवीस यांच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या बदनाम करताना महाविकास आघाडी सरकारने किमान अन्नदात्याच्या पोटावर पाय देण्याचे पाप करू नये’.

‘राज्यात एकूण कामांची संख्या साडे सहा लाख इतकी होती आणि एकूण खर्च गृहित धरला तर एका कामाच्या किंमतीची सरासरी ही दीड लाख रूपये येते. यात चौकशी झालेली प्रकरणे ९५० आहेत. त्यातील ६५० कामांची चौकशी आमच्याच काळात प्रारंभ करण्यात आली होती. त्यावेळी तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ज्या प्रकरणात अनियमितता आढळली त्यात चौकशीचे आदेश दिले होते.

राज्यात साडेसहा लाखांच्या वर कामे जलयुक्त शिवारची झाली. त्यात ६५० हे प्रमाण एक टक्काही नाही. शिवाय बिले देणे हा मंत्रालय स्तरावरील विषय नव्हता. जिल्हाधिकारी स्तरावरच यासंबंधीचे अधिकार होते. तथापि काही प्रकार समितीला आढळले असतील आणि ते चुकीचे असतील, तर कारवाई झालीच पाहिजे. पण, १ टक्क्यांहून कमी ठिकाणी असे प्रकार झालेले असताना त्यासाठी संपूर्ण योजना बदनाम करण्याची काहीच गरज नाही असे शेलार यांनी सांगितले.

जलयुक्त शिवार योजनेच्या एक हजार कामांची चौकशी होणार
जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामात मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. तसेच कॅगनेही यावर ठपका ठेवला होता. या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडडी सरकारने माजी सनदी अधिकारी विजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली होती. या समितीने राज्य सरकारला अहवाल सादर केला आहे. या अहवालानुसार जवळपास एक हजार कामांची खुली चौकशी केली जाणार आहे. जलयुक्त शिवार योजनेच्या एक हजार कामांची चौकशी करण्याची शिफारस समितीने केली आहे. त्यापैकी तब्बल ९०० कामांची एसीबीच्या माध्यमातून चौकशी होणार आहे, तर उर्वरित शंभर कामांची विभागीय चौकशी होणार आहे.

योजनेवर कॅगचे ताशेरे
ऑक्टोबर २०२० रोजी राज्य मंत्रिमंडळाने ‘जलयुक्त शिवार’ योजनेची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला होता. कॅगने ‘जलयुक्त शिवार’ योजने अंतर्गत भूजल पातळी वाढली नाही, असा ठपका कॅगने ठेवला होता. जलयुक्त शिवार योजनेत ९ हजार ६३३ कोटी रुपेय खर्च करण्यात आले. मात्र पाण्याची गरज भागवण्यात आणि भूजल पातळी वाढवण्यात सरकारला अगदी थोडं यश मिळावं, असं कॅगने त्यांच्या रिपोर्टमध्ये म्हटलं होतं. २६ जानेवारी २०१५ ला तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या योजनेची सुरूवात केली होती.

महत्त्वाच्या बातम्या

IMP